नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला अपयश आलं आहे. १५ जानेवारी रोजी शेतकरी अधिकार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस देशभरातील राजभवनांना घेराव घालणार आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी या आंदोलनाची घोषणा केली.
रणदीप सुरजेवाला यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. देशाच्या गेल्या ७३ वर्षाच्या इतिहासात इतकं निष्ठूर आणि निर्दयी सरकार पाहिलं नाही. हे सरकार इंग्रज आणि ईस्ट इंडिया कंपनीपेक्षाही निष्ठूर आहे, अशी टीका करतानाच आता शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी देशातील शेतकरी करो या मरोचं आंदोलनही करतील, असं सुरजेवाला यांनी सांगितलं.
संविधानाने कायदे बनिवण्याची आणि रद्द करण्याची जबाबदारी संसदेवर सोपवली आहे. कोर्टावर नाही. पण हे सरकार शेतकऱ्यांना कोर्टात जाण्यास सांगत आहे. मोदी सरकारला आपली जबाबदारी पेलता येत नाही. त्यामुळे त्यांना सत्तेत राहण्याचा काहीही अधिकार नाही, असा घणाघाती हल्लाही त्यांनी चढवला.
गेल्या ४० दिवसांपासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर काळे कायदे रद्द व्हावेत म्हणून ठाण मांडून बसले आहेत. थंडी आणि पावसाचा मारा झेलत हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनात आतापर्यंत ६० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. देशासाठी बलिदान देणाऱ्या या ६० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी पंतप्रधानांच्या तोंडून चकार शब्दही निघालेला नाही, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
१५ जानेवारीला सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी जेव्हा चर्चा करेल तेव्हा त्यांना देशाचं पूर्ण वातावरण बदलेलं दिसून येईल. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांचं ऐकावंच लागेल. जेव्हा अंहकाराची परिसीमा होते, नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली केली जाते, तेव्हा विरोधक आणि देशातील नागरिकांनी अशा अहंकारी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरायचं असतं. ते त्यांचं कर्तव्य असतं, असंही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या समर्थनासाठी १५ जानेवारी रोजी प्रत्येक राज्यातील मुख्यालयातून शेतकरी अधिकार दिनाच्या निमित्त जनआंदोलन करण्यात येईल. धरणे धरण्यात येतील. त्यानंतर रॅली काढून राजभवनापर्यंत मार्च काढला जाईल. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी ही राजभवनाला घेराव घालण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
