मुंबई : वृत्तसंस्था । महसूल विभागाने मुंबईतील सरकारी जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर काही बिल्डरांसाठी ५० टक्यांपेक्षा कमी करून राज्याचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला आहे.
सुमारे १० हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आला असून, याची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केली आहे.
मुंबईतील जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर हे दरवर्षी १.७४ टक्क्याने वाढवले जातात. पण यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या महसूल विभागाने काही जमिनीचे दर बिल्डर आणि जमीनमालकांना फायदा करून देण्यासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी केले आहेत, असा साटम यांचा आरोप आहे. एखाद्या भागाचा व जमिनीचा रेडीरेकनर कमी असेल तर प्रीमियम आणि विविध कर हे बिल्डरला कमी भरावे लागतात. पण महसूल विभागाने बिल्डर आणि जमीनमालकांच्या फायद्यासाठी रेडीरेकनरचे दर कमी केले.
