रायगड: वृत्तसंस्था ।ओबीसींना वैद्यकीय प्रवेशात कशाच्या आधारे 27 टक्के आरक्षण दिलं?, असा सवाल नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.
नाना पटोले आज रायगड दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी हा सवाल केला. केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिलं आहे. ते कशाच्या आधारावर दिलं आहे? एकीकडे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण काढलं. त्याचे आकडे द्यायला केंद्र सरकार तयार नाही. केद्रांच दुटप्पी धोरण सुरू आहे. आणि राज्याकडे बोट दाखवले जाते. आरक्षण संपविण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण आहे. मागासवर्गीय आयोगाने जातीनिहाय जनगणना करण्याच मान्य केलं आहे आणि महाराष्ट्रात ही जनगणना होणार आहे, असं पटोले यांनी सांगितलं.
एक दिवस सासूचा एक दिवस सुनेचा असतो असा आमचा देवेंद्र फडणवीस यांना संदेश द्या. राजभवनामध्ये भाजप कार्यकर्त्यांसाठी व्यवस्था सुरु झाली आहे. ती अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. राज्यपालांना काही संवैधानिक मर्यादा आहेत. त्यांनी त्या प्रमाणेच वागलं पाहिजे. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे संविधानाला मानणार राज्य आहे, असंही ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या पूरग्रस्तांच्या पॅकेजवरही भाष्य केलं. सरकारकडून मिळालेली मदत अपुरी आहे. घर बांधण्यासाठी दीड लाख रुपये देण्यात आले आहेत. पण दीड लाखात घर बांधून होत नाही. त्यामुळे घर बांधणीसाठीच्या रकमेत वाढ करून देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करण्यात येणार आहे, असं ते म्हणाले. शेती, घर, व्यापारी, जनावरे, रस्त्यांचं नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आता ही नैसर्गिक आपत्ती होती. यामध्ये जे परिवार उद्ध्वस्त झालेत. त्यांना उभं करण्याच धोरण तपासण्याच काम आम्ही केलेले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्राकडून जीएसटीच्या विविध कराचे 1 लाख कोटी येणे बाकी आहे. चक्रीवादळाच्यावेळी पंतप्रधान गुजरातच्या बॉर्डरवर आले. पण महाराष्ट्रात आले नाही. त्यांनी गुजरातला एक हजार कोटी रुपये दिले. हे त्यांचं दायित्व आहे. ते उपकार नाही. आपल्या घामाचा पैसा विविध मार्गाने एनडीआरएफकडे जातो. हा पैसा संपूर्ण देशाला द्यायचा असतो, एकट्या गुजरातला नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. मागील तीन वर्षात राज्यावर तीन वेळा आपत्ती आली. त्यासाठी राज्याला योग्य आणि वेळेत मदत केलीच पाहिजे, असंही ते म्हणाले
