- मुंबई- वृत्तसेवा । माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यात महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या वादग्रस्त बदलांच्या अंमलबजावणीला अखेर तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ५ जुलैपासून उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर आणि राज्यभरातील आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून वाढत्या विरोधाची दखल घेत मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने १२ जून २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ राजपत्रात प्रसिद्ध केले होते. या नव्या नियमांमध्ये माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट आणि खर्चिक करण्यात आल्याचा आरोप होत होता. अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून थेट ३० रुपये करण्यासोबतच प्रथम अपीलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा, फोटो ओळखपत्र अनिवार्य करणे, माहिती मागण्याचे कारण नमूद करण्याची अट तसेच डिजिटल प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ शुल्क आणि कागदपत्र तपासणीसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या तरतुदींमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसणार असल्याची भावना आरटीआय कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती. माहिती मिळवण्याचा घटनात्मक अधिकार मर्यादित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत राज्यभरातून तीव्र विरोध सुरू झाला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही या नियमांविरोधात ५ जुलैपासून उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या भूमिकेला राज्यभरातील अनेक सामाजिक संघटना आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दर्शविला.
वाढता जनक्षोभ आणि आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य माहिती आयोगाच्या सचिवांनी सर्व माहिती आयुक्तांना अधिकृत पत्र जारी करून नव्या नियमांची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांना याबाबत तातडीने सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, आरटीआय कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी हा केवळ तात्पुरता दिलासा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियमांना स्थगिती देण्यात आली असली तरी ते पूर्णपणे रद्द झाल्याशिवाय माहितीच्या अधिकारासाठीचा संघर्ष थांबणार नसल्याची भूमिका कार्यकर्त्यांनी मांडली आहे. पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी पुढील लढा सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
