नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । नवीन बदलांमुळे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशनने मान्यता दिलेल्या चित्रपटांमध्येही बदल करण्याचे हक्क केंद्र सरकारला मिळणार आहेत.
केंद्राने काही दिवसांपूर्वी सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ मध्ये बदल करण्यासाठी एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. कायद्याच्या या प्रास्ताविक बदलामुळे आणि सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या शक्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीतून नाराजीचा सूर उमटत आहे. बॉलिवूडमधील काही अभिनेते आणि निर्माते अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, शबाना आझमी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर आणि इतर काही लोकांनी मिळून या कायद्याविरोधात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला ऑनलाइन पत्र लिहिले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातील केंद्र सरकारने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक २०२१ तयार केले. या विधेयकावर २ जुलैपर्यंत सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्यात. नवीन विधेयकामुळे १९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये बदल केला जाणार आहे. या नवीन बदलामुळे केंद्र सरकारला चित्रपटांसंदर्भात बदल करण्याचे हक्क प्राप्त होणार आहेत.
एखादा चित्रपट तयार झाला की तो सेन्सॉर बोर्डाकडे जातो. चित्रपटातील आशयानुसार आणि चित्रीकरणानुसार सेन्सॉर बोर्डाकडून ए, एयू, यू यापैकी एका श्रेणीतील प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर चित्रपट प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र आता केंद्र सरकार सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमावलींमध्ये काही बदल करणार आहे. या बदलांविरोधात चित्रपटसृष्टीमधील अनेक कलाकारांनी आवाज उठवला आहे. कमल हासन, फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप आणि चित्रपटसृष्टीमधील जवळपास १४०० लोकांची सही असणारे ऑनलाइन पत्रही जाहिररित्या लिहिलेल गेले आहे.
चित्रपट तयार झाल्यानंतर सीबीएफसी म्हणजे सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्डाकडे देण्यात येतो. सेन्सॉर बोर्डातले सदस्य तो चित्रपट पाहतात आणि काही गोष्टी खटकत असल्यास त्या बदलण्याचा आदेश देतात. पण त्यांनी सांगितलेले बदल जर निर्मात्यांना मान्य नसतील तर निर्माते ट्रिब्युनल कमिटीकडे जात असत. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने ट्रिब्युनल बरखास्त केले आहे आणि नवी नियम आणले आहेत. या नव्या निमयांनुसार बोर्डाने एखाद्या चित्रपटासंबंधी दिलेले प्रमाणपत्र मान्य नसेल तर निर्माते कोर्टात जाऊ शकतात. पण कोर्टाने व बोर्डाने एक प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबंधित चित्रपटाबद्दल काही आक्षेपार्ह शंका आल्या तर केंद्र चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रिवाईज करू शकते. केंद्राने दिलेले प्रमाणपत्र अंतिम असणार आहे. पण केंद्राचे हे नियम अनेक कलाकारांना मान्य नाहीत.
