नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमामुळे आता दरमहा परस्पर ग्राहकांच्या बँक खात्यामधून ठराविक पैसे कापून घेण्याच्या पद्धतीला चाप बसणार आहे. म्हणजेच यापुढे ग्राहकाच्या संमतीशिवाय ऑटोमेटिक पेमेंट होणार नाही.
एक एप्रिलपासून डिजिटल पेमेंटच्या नियमात बदल होत असून आता मोबाईल रिचार्ज, वीजबिल किंवा इतर बिलं आपोआप भरली जाणार नाहीत. कारण, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑटो डेबिट पेमेंटच्या सेवेसाठी ‘अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन’चा अजून एक पर्याय आणला आहे.
एक एप्रिलपासून दरमहा शुल्क आकारण्यासाठी राबविण्यात येणारी ‘ऑटो डेबिट’ प्रणाली बंद होणार आहे. ग्राहकहिताचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने या संबंधी नियमात बदल केला आहे. या निर्णयाचा फायदा केवळ ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मच्या ग्राहकांनाच न होता मोबाईल बिल किंवा अन्य बिलांसाठीही होणार आहे. ‘ऑटो डेबिट’ व्यवहारांवर ‘अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन’चा नवीन पर्याय सुरू करणार असल्याचं आरबीआयने यापूर्वी नमूद केलं होतं. आता ही नवीन नियमावली लागू होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार आता एक एप्रिलपासून बँका ऑटो डेबिट पेमेंटच्या निर्धारित तारखेच्या पाच दिवस आधी ग्राहकांना संदेश पाठवतील. संबंधित प्लॅटफॉर्मसाठीची रक्कम देण्यास ग्राहकाकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच ती रक्कम त्याच्या खात्यातून वजा होईल. याशिवाय, बिलाची रक्कम पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास बँकेकडून ग्राहकांना नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर ‘ओटीपी’ पाठवावा लागेल.
यासाठी आवश्यक प्रणाली तयार करण्यासाठी बँकांना ३१ मार्चपर्यंतचा अवधी देण्यात आला होता. आता उद्यापासून नवा नियम लागू होणार आहे. पण पेमेंटची सुविधा देणाऱ्या बँका आणि अन्य प्लॅटफॉर्म्स स्वयंचलित बिले भरण्याच्या संदर्भात आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागत आहेत. जर बँकांनी योग्य ते बदल केले नाहीत, तर ग्राहकांना प्रत्यक्ष सेवा पुरवठादाराच्या वेबसाईटवर किंवा इतर पेमेंट संकेतस्थळांवर जाऊन पेमेंट करावं लागणार आहे.
