नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आता केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तीय उत्तेजन निधीची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकार या वित्तीय उत्तेजन निधीची घोषणा दसऱ्याच्या आधीच करणार आहे. हा निधी (पॅकेज) आत्मनिर्भर भारत आणि पीएम गरीब कल्याण योजनेच्या निधीपेक्षाही अधिक असणार आहे. सरकार ३५ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करु शकते.
शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये रोजगार उपलब्ध करुन देणे हा या पॅकेजचा मुख्य उद्देश असणार आहे, असंही एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. ३५ हजार कोटींच्या या वित्तीय उत्तेजन पॅकेजमध्ये शहरी भागातील नोकऱ्यांची योजना, ग्रामीण भागातील रोजगार, मोठ्या प्रमाणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासंदर्भातील बांधकाम, शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना आणि शेतकऱ्यांपर्यंत जास्तीत जास्त निधी थेट पोहचवण्यावर म्हणजेच कॅश ट्रान्फरवर भर देणाऱ्या योजना असतील.
या वर्षामध्ये सरकारला २५ मोठे प्रकल्प पूर्ण करायेच आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल असं सांगण्यात येत आहे. ग्राहकांवर आधारित कंपन्या , वाहन उद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांना या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) महत्व प्राप्त होणार आहे. त्यामुळेच या पॅकेजमध्ये सरकार या कंपन्यांशी संबंधित मागणी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर (नरेगा) केंद्र सरकार आता शहरी आणि नीम शहरी (सेमी अर्बन) भागांमध्ये रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणार आहे. यासाठीची तयारी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. नरेगाप्रमाणे या योजनेसाठी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेची गरज नसणार आहे. यासाठी एक कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. ही योजना आधी छोट्या शहरांमध्ये व त्यानंतर मोठ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात येईल.
केंद्र सरकार नॅशनल इन्फ्रा पाईपलाइनअंतर्गत पायाभूत सुविधांसंदर्भातील प्रकल्पांना प्राधान्य देणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती होईल २५ प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली आहे ज्यामध्ये कमीत कमी वेळात आर्थिक गुंतवणूक करुन अधिक रोजगार निर्मिती करता येईल. नोकऱ्या कौशल्यावर आधारित आणि मजुरीसारख्या नोकऱ्या उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या निधीमध्ये मागील दोन आर्थिक पॅकेजप्रमाणेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर दिला जाईल. सरकार कॅश ट्रान्सफर सुविधा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचावी आणि लोकांना मोफत धान्यही पुरवले जावे अशी योजना आखत आहे.
