नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.आता दिल्ली विधानसभेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शेतकऱ्यांना समर्थन देत कृषी कायद्यांचा प्रति टराटरा फाडल्या.
कोरोना संकटाच्या काळात संसदेत इतक्या घाईघाईत कृषी कायदे मंजूर का केले गेली? राज्यसभेत तर कुठलंही मतदान न घेता तिन्ही कृषी कायदे मंजूर झाले. याचा निषेध करतो आणि तिन्ही कृषी कायद्यांच्या प्रति फाडतो. केंद्र सरकारने ब्रिटीशांहून अधिक क्रूर होण्याचा प्रयत्न करू नये असं आवाहन करतो, असे अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे फायदे सांगण्यासाठी दिग्गज नेत्यांना मैदानात उतरवत आहे. तर या कायद्यांमुळे कुणाचीही जमीन जाणार नाही, असं यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांगत आहे. हा कुठला फायदा आहे?, असं सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी केला.
शेतकरी आपल्या पिकाची विक्री देशात कुठेही करू शकतात. धानाची किमान आधारभूत किंमत ही १८६८ रुपये इतकी आहे. पण बिहार आणि उत्तर प्रदेशात ९०० ते१ ००० रुपयांना विकला जातोय. मग शेतकर्‍यांनी आपला शेतमाल देशात कुठे विकावा, असा प्रश्न यांनी केला.
दिल्ली विधानसभेत केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांच्या प्रति फाडल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत. या कायद्यांविरोधा सुरू असेल्या आंदोलनात गेल्या २० दिवसांत २० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजे सरासरी प्रत्येक दिवसाला हा एका शेतकऱ्याचा मृत्यू होतोय, असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर दिल्ली सरकारने विधानसभेचं आज एक दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. या अधिवेशनात केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांचा निषेध केला गेला. यावेळी आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी सभागृहात कृषी कायद्यांच्या प्रित फाडल्या.
आम आदमी पार्टीचे आमदार महेंद्र गोयल आणि सोमनाथ भारती यांनी विधानसभेत कृषी कायद्यांच्या प्रति फाडल्या. यावेळी जय जवान, जय किसानच्या घोषणा देत कृषी कायद्यांचा निषेध केला गेला.
