नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । देशात श्रीमंतांच्या यादीत वरच्या स्थानावर असलेल्या अंबानी बंधू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरवण्यात आलेली झेड प्लस सुरक्षा काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय.
याचसोबतच सर्वोच्च न्यायालयानं, पोलिसांनी अशी उच्च दर्जाची सुरक्षा त्या नागरिकांना प्रदान करावी ज्यांच्या जीवाला धोका आहे तसंच ज्यांची सुरक्षेसाठी खर्च करण्याची तयारी आहे, या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मात्र नाराजी व्यक्त केलीय. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती स्वत:च्या सुरक्षेची खातरजमा करू शकतात, राज्य सरकारनं मात्र सामान्य नागरिकांची सुरक्षा ध्यानात घ्यायला हवी, असंही मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय.
याचिकाकर्ते हिमांशू अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे त्यांनी अंबानी बंधूंना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रदान करण्यात आलेल्या झेड प्लस सुरक्षा काढून घेण्यात यावी. ते आपल्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे, राज्याकडून जनतेच्या वाट्याची सुरक्षा अंबानींकडून काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
‘कायदे सुव्यवस्था सुनिश्चित करणं ही राज्याची जबाबदारी आहे. यात ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, अशा नागरिकांना सुरक्षा पुरवण्याच्या जबाबदारीचाही समावेश होतो. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या महसुलाचा मोठा परिणाम भारताच्या जीडीपीवर होतो. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही’, अशी टिप्पणी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातही, अंबानी बंधूंच्या वतीनं न्यायालयासमोर हजर झालेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, दोन्ही उद्योगपती बंधू आणि त्यांचे कुटुंब यांच्या जीविताला धोका असल्याचं सांगितलं. शिवाय ‘सरकारकडून पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेसाठी अंबानी बंधू पैसे मोजत असल्याचंही रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं.
यावर, ‘असा प्रत्येक व्यक्ती ज्याच्या जीवाला धोका आहे आणि जो स्वत:चा खर्च उचलण्यासाठी सक्षम आहे, त्याला सरकारकडून सुरक्षा पुरवली जायला हवी का?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केला. राज्या सरकारनं एखाद्याच्या जीवाच्या धोक्याची आणि त्याला पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेची समिक्षा करत राहायला हवं, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
