नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर करदात्यांना दिलासा देणार्‍या घोषणा केल्या आहेत.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने करदात्यांच्यादृष्टीने आज महत्वाची घोषणा केली. विवाद से विश्‍वास योजना, पॅन-आधार जोडणी, जीएसटी आणि आयकर रिटर्नसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता करदात्यांना ३० जूनपर्यंत रिटर्न फायलिंगसाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. यापूर्वी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत होती. आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दिल्लीत केली. दरम्यान, जे करदाते प्राप्तिकराशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करू इच्छित आहेत, त्यांना विवाद से विश्‍वास या योजनेचा ३० जूनपर्यंत लाभ घेता येणार आहे. यापूर्वी या योजनेची अंतिम मुदत ३१ मार्च आहे. त्यासाठी फॉर्म क्रमांक १८ भरून देणे आवश्यक आहे. २०१८ आणि २०१९ या आर्थिक वर्षासाठीची विलंब आकारसह तसेच कोणताही चूक अथवा गडबड झाल्यास पुन्हा विवरणपत्र भरण्यास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उशिरा विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०१९पर्यंत होती. मात्र, ती वाढवून ३१ मार्च २०२० करण्यात आली होती.
यासोबत निर्मला सीतारामन यांनी पॅन क्रमांक आधार क्रमांक जोडण्यासाठी आता ३० जूनपर्यंत अंतिम मुदत देण्याचे जाहीर केले आहे. तर सरकारने व्यावसायिकांना देखील दिलासा देत मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे जीएसटी रिटर्न आता ३० जूनपर्यंत सादर करण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. तर, ५ कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना विलंब आकार आणि दंड माफ करण्यात आला आहे. त्यापुढील उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ९ टक्के व्याज आकारले जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
