मुंबई (वृत्तसंस्था) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ने अखेरच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेण्याचा सूचना सर्व राज्यांना केल्या आहेत. मात्र, यूजीसीच्या याच निर्णयाविरोधात युवासेनेने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी याबाबत ट्विटरवर माहिती दिली.
यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवासेनेने याबाब थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. देशातील विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी शिवसेना नेते व मंत्री, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेनेने यूजीसीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असल्याची माहिती युवासेनेचे सचिव वरुन सरदेसाई यांनी दिली आहे. युवासेनेने म्हटले आहे की, सामान्य परिस्थितीमध्ये देशातील सर्व विद्यापीठांना यूजीसी अधिकाराप्रमाणे निर्देश देत असेल तरी अपवादात्मक परिस्थितीत तसंच देशात साथीच्या महामारी कायदा आणि आपत्ती कायदा लागू असताना विद्यापीठांना दिलासा देण्याऐवजी शेवटच्या वर्षाच्या/सत्राच्या परीक्षा घेण्याबाबत आग्रह धरणे ही यूजीसीची बाब अत्यंत खेदजनक आहे आणि अव्यवहारी आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत यूजीसीने स्वत: अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रदद् करुन आणि निकाल लावण्यासाठी काही निकष तयारी करुन ते भारतातील सर्व विद्यापीठांना पाठवायला हवे होते. मात्र राष्ट्रावरील पेचप्रसंग ध्यानात न घेता आपला कायदेशीर अधिकार गाजवून परीक्षा घेणे विद्यापीठांना बंधनकारक करणे म्हणजे यूजीसीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यासारखं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आम्ही युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. संपूर्ण देशातील कोविडच्या अनुषंगाने त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रत्येक राज्यातील विद्यापीठांना संबंधित अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. देशात सध्या करोनाग्रस्तांची संख्या ही १० लाखांच्या वर गेली असून करोना संक्रमणाच्या जागतिक क्रमवारीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्याचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य याची कोणतीही चिंता आणि विचार केला नाही. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे मंत्री आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत घेण्याचे जाहीर केले आहे. यूजीसीने जाहीर केलेली मार्गदर्शक तत्त्वं अंमलबजावणीसाठी व्यावहारिक नाही, असे युवासेनेने म्हटले आहे.
