यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने खुल्लर समितीच्या शिफारशीनुसार केलेल्या वेतन त्रुटी निवारण निर्णयामुळे लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाचा यावल पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात येत आहे. लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय त्यांच्यासाठी अत्यंत निराशाजनक आहे.
चौथ्या ते सातव्या आयोगापर्यंत वेतन त्रुटी कायम
यावल पंचायत समितीच्या लिपिक/लेखा वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी चौथ्या वेतन आयोगापासून ते सातव्या वेतन आयोगापर्यंत असलेली वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी २ जून २०२५ रोजी खुल्लर समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयात लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली असून, समितीने कोणताही ठोस निर्णय न घेता कोणतीही वेतन सुधारणा केलेली नाही.
वारंवार निवेदने देऊनही पदरी निराशा
वास्तविक पाहता, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, ग्रामविकास मंत्री तसेच खुल्लर समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन त्यांना वेळोवेळी लेखी निवेदने देण्यात आली होती. तरीही, लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदरी काही एक न पडता घोर निराशाच आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.
यावल पंचायत समितीकडून जाहीर निषेध
यामुळे सर्व लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या वतीने खुल्लर समितीचा जाहीर निषेध करण्यात येत आहे. या निषेधामध्ये यावल पंचायत समितीच्या श्रीमती एस.एस. सोनवणे, श्रीमती बी.टी. चौधरी, जे.वाय. पाटील, जी.ए. सोनवणे, पी.आर. पाटील, एस.बी. तडवी, व्ही.एम. परदेशी, बी.आर. चिमणकर, एन.डी. ढाके, एम.आय. तडवी यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
