केळी भावाला वैधानिक दर्जा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार : पालकमंत्री

जळगाव प्रतिनिधी । केळीच्या दरातील अनिश्चिततेमुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. यात केळी भावाला शासन दरबारी वैधानिक दर्जा नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत असल्याच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. यावर केळी भावाच्या दर्जासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून हा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू अशी ग्वाही पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

तसेच, केळी महामंडळाची स्थापना करणे, तसेच शेतकर्‍यांना करपाचे अनुदान मिळवून देण्यासह केळी उत्पादकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी कृषी आणि सहकार खात्याला तातडीचे निर्देश दिलेत.

जळगाव जिल्हा हा केळीचे आगार म्हणून ओळखला जात असतांना केळी उत्पादकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. यात प्रामुख्याने अलीकडच्या काळात केळीच्या भावातील चढ-उतार हे शेतकर्‍यांना प्रचंड त्रासदायक ठरले आहेत. या संदर्भात जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी केलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील तर प्रमुख उपस्थितांमध्ये आमदार चिमणराव पाटील, आमदार किशोरआप्पा पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्हा निबंधक संतोष बिडवई, सर्व तालुक्यांचे उपनिबंधक, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती व सचिव, केळी उत्पादक, व्यापारी यांची उपस्थिती होती.

या बैठकीत केळी उत्पादकांना भेडसावणार्‍या समस्यांबाबत विस्तृत उहापोह करण्यात आला. या चर्चेतून अनेक महत्वाचे मुद्दे अधोरेखीत करण्यात आले असून याबाबत पालकमंत्र्यांनी तात्काळ प्रशासकीय यंत्रणेला निर्देश दिलेत. यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा अर्थातच केळी भावातील चढ-उतारांचा होता. बाजार समित्यांनी काढलेल्या भावापेक्षा किती तरी कमी मूल्यात व्यापारी केळीची खरेदी करत असतात. याचा शेतकर्‍यांना फटका बसतो. या समस्येचे मूळ हे केळीच्या भावांना नसलेल्या वैधानिक मान्यतेत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे भावांमध्ये हस्तक्षेप करणे शासकीय यंत्रणेला शक्य नाही. याची दखल घेत या महत्वाच्या मुद्यावर आपण मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून केळी भावाला वैधानिक दर्जा मिळवून देण्याची ग्वाही ना. गुलाबराव पाटील यांनी याप्रसंगी दिली. तर, शेतकर्‍यांनी परवाना असणार्‍या केळी व्यापार्‍यांनाच आपला माल द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. तर सहकार विभागाने जिल्ह्यातील केळी व्यापार्‍यांचे ऑडिट करावे तसेच केळीच्या भावातील तफावत दूर करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली उभारण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिलेत. तर शेतकर्‍यांनी मध्यस्थांची (केवटे) साखळी तोडून थेट व्यापार्‍यांनाच माल विकण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले.

कृषी खात्यातर्फे केळी उत्पादनासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने एक जिल्हा एक उत्पादन या योजनेत एकमेव केळी या पीकाची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे केळी प्रक्रियेसह विविध बाबींसाठी शासनाच्या योजना असून यात १० लाख रूपयांपर्यंतचे अनुदान मिळते. याचा शेतकर्‍यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले. केळीला चांगला भाव मिळण्यासाठी निर्यात आवश्यक आहे. या पार्श्‍वभूमिवर निर्यातक्षम केळी घड व्यवस्थापनासाठी अनुदानीत तत्वावर योजना राबविण्यासाठी ७ कोटी ४ लक्ष २४ हजार निधीच्या प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यावर कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली. तर निर्यातीसाठी कोल्ड स्टोअरेज आवश्यक असल्याने भुसावळ आणि कजगाव परिसरात कोल्ड स्टोअरेजसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले. शेतकर्‍यांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केळी विकास महामंडळ हा स्थापन करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. या संदर्भात पालकमंत्री सातत्याने पाठपुरावा करत असून लवकरच याबाबत मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. यासोबत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत सिनागटोका (करपा) ६०-४० टक्के पाठविलेल्या प्रस्ताववार पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी कृषी विभागाला दिले. तसेच या बैठकति केळीचे रोपे मनरेगाच्या माध्यमातून मिळायला हवे यावर चर्चा व्हावी. तर ठिबक ऑटोमेशनच्या अनुदानाचा शेतकर्‍यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन देखील याप्रसंगी करण्यात आले.

या बैठकीत रामदास पाटील, नारायण चौधरी आणि विशाल अग्रवाल यांनी अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले. अलीकडच्या काळाचा विचार केला असता यंदा सर्वात जास्त क्षेत्रावर केळीची लागवड करण्यात आली असून यातच अनेक समस्या उदभवल्याने केळी उत्पादक जेरीस आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावर राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन हे केळी उत्पादकांच्या सोबत असल्याची ग्वाही पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

 

 

Protected Content