नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । देशात वाढत्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणूक प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सॲपने मोठी कारवाई करत 9,400 हून अधिक संशयास्पद खाती बंद केली आहेत. जानेवारी 2026 पासून 12 आठवड्यांच्या कालावधीत सरकारी एजन्सीकडून मिळालेल्या माहितीसह अंतर्गत तपासणीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाची माहिती ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
देशभरात डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून दखल घेऊन सुनावणी करत असून, या फसवणुकीत गुन्हेगार पोलिस किंवा सरकारी अधिकारी बनून नागरिकांकडून पैसे उकळत असल्याचे समोर आले आहे. व्हॉट्सॲपच्या तपासणीत भारतीय नागरिकांना लक्ष्य करणारी अनेक खाती कंबोडियातील घोटाळा केंद्रांतून चालवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले. या खात्यांवर दिल्ली पोलिस, CBI, ATS किंवा सरकारी संस्थांचे नाव व लोगो वापरून विश्वासार्हतेचा आभास निर्माण केला जात होता.
व्हॉट्सॲपने केवळ तक्रारींवर अवलंबून न राहता संपूर्ण गुन्हेगारी नेटवर्क मोडून काढण्यावर भर दिला आहे. सरकारने 3,800 खात्यांची माहिती दिल्यानंतर तपासाचा विस्तार करून लिंक असलेल्या हजारो इतर खात्यांवरही कारवाई करण्यात आली.
फसवणूक रोखण्यासाठी व्हॉट्सॲपने चार नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. यामध्ये सरकारी विभागांच्या नावाने फसवणूक करणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी लोगो-मॅचिंग प्रणाली, पहिल्यांदा मेसेज आल्यावर चेतावणी अलर्ट, खाते किती जुने आहे हे पाहण्याची सुविधा आणि बदलत्या स्कॅम पॅटर्नवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात ऑक्टोबर 2025 मध्ये एका वृद्ध दाम्पत्याकडून 1.5 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्यानंतर झाली. CBI आणि IB अधिकारी असल्याचे भासवून आरोपींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बनावट न्यायालयीन आदेश दाखवत त्यांना धमकावले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारावर केंद्र सरकार व संबंधित यंत्रणांकडून उत्तर मागवले होते.
‘डिजिटल अरेस्ट’ या फसवणुकीत बनावट पोलिस किंवा अधिकारी व्हिडिओ कॉलद्वारे व्यक्तींना घाबरवतात. बेकायदेशीर पार्सल किंवा गुन्हेगारी प्रकरणात अडकवल्याचे सांगून तासन्तास कॅमेऱ्यासमोर ठेवले जाते आणि अटकेची भीती दाखवत बँक खात्यांमधून पैसे ट्रान्सफर करून घेतले जातात.
या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सॲपची कारवाई डिजिटल फसवणुकीविरोधातील मोठे पाऊल मानले जात असून नागरिकांनी अशा कॉल्स, मेसेजेस आणि बनावट अधिकाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
