नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । करोना काळात देशव्यापी लॉकडाऊननंतर ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देतानाच देशभरातील कर्जदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला होता. कर्जदारांसाठी ‘कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी वाढीव मुदत केंद्राकडून जाहीर करण्यात आली. याच मुदतीत कर्जदारांकडून करण्यात येणाऱ्या व्याजवसुली संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलंय. न्यायालयानं केंद्राला आपली भूमिका मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिलीय.
‘केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मागे लपून केवळ व्यापाऱ्यांचे हित पाहू शकत नाही’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाही जबाबदार धरलंय. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या निर्णयादरम्यान यावर व्याज माफ करण्याच्या मुद्यावर ‘केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेला’ सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलंय.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्राकडे योग्य तो निर्णय घेण्याची ताकद होती परंतु, आता मात्र केंद्र आरबीआयच्या मागे लपतंय, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठानं केलीय. ‘ही वेळ आली कारण तुम्ही संपूर्ण देशच लॉकडाऊनमध्ये टाकला’ असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. या खंडपीठात न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम आर शहा यांचाही समावेश आहे.
‘केंद्रानं दोन गोष्टींवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर आणि स्थगित कर्जाच्या हप्त्यावरील सद्य व्याजावर अतिरिक्त व्याज लागणार का?’ असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला आपली बाजू मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिलीय.
मोरेटोरियम अवधी येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येतोय. जेव्हापर्यंत या मुद्यावर कोणताही निर्णय येत नाही तेव्हापर्यंत हा अवधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केली.
