नवी दिल्ली – टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनने भारताविरोधातील सुमारे २२ हजार कोटी रूपयांच्या कर प्रकरणाचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जिंकला आहे.
आंतरराष्ट्रीय लवादाने निकाल देताना, व्होडाफोनवर भारत सरकारनं लागू केलेलं करदायित्व हे भारत व नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचा भंग करणारं आहे, असे म्हटले आहे. आता भारत सरकारनेच व्होडाफोनला ४०.३० कोटी रुपये द्यावेत असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान लवादाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने व्होडाफोनवर लादलेला अशाप्रकारचा कर, भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराचे उल्लंघन आहे. भारत सरकार आणि व्होडाफोन यांच्यातील हे प्रकरण २० हजार कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्ससंदर्भातील होते. यासंदर्भात व्होडाफोन आणि सरकार यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा तोडगा न निघल्याने २०१६ मध्ये कंपनीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
