Home Cities जळगाव जळगावात आदिवासी विद्यार्थ्यांचा एल्गार ; प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला ‘जनआक्रोश मोर्चा’

जळगावात आदिवासी विद्यार्थ्यांचा एल्गार ; प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला ‘जनआक्रोश मोर्चा’

0
11


जळगाव- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । आश्रमशाळांमधील निष्पाप विद्यार्थ्यांचे झालेले दुर्दैवी मृत्यू, वसतिगृहांचे रखडलेले गंभीर प्रश्न आणि आदिवासी विकास विभागाचा सुरू असलेला अनागोंदी कारभार याविरोधात आज, ३१ ऑगस्ट रोजी जळगाव शहरात आदिवासी विद्यार्थी व समाजबांधवांच्या वतीने भव्य ‘आदिवासी विद्यार्थी जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात येत आहे. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणाऱ्या या मोर्चाच्या माध्यमातून राज्य शासनाला गंभीर इशारा देण्यात आला असून, सादर केलेल्या निवेदनानुसार मागण्या तात्काळ मान्य न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आमरण उपोषण छेडण्याचा एल्गार आंदोलनकर्त्यांनी पुकारला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई आश्रमशाळेत घडलेल्या भीषण सर्पदंशाच्या घटनेत तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या धक्कादायक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मृत विद्यार्थिनींच्या पालकांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये आणि जखमी विद्यार्थ्यांना ५० लाख रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्याची प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली आहे. यासोबतच संबंधित बेजबाबदार प्रकल्प अधिकारी व अपर आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वृत्तपत्रांतील माहितीनुसार गेल्या दोन वर्षांत विविध आश्रमशाळांमध्ये तब्बल ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला असून, या प्रशासकीय अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी अत्यंत आक्रमक भूमिका या मोर्चाच्या माध्यमातून घेण्यात आली आहे.

या जनआक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रमुख व न्याय्य मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत. यामध्ये आश्रमशाळा व वसतिगृहातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला १ कोटी रुपयांचे मेडिकल, जीवन व अपघाती विमा कवच देण्यात यावे, ही मुख्य मागणी समाविष्ट आहे. तसेच ५ ऑगस्ट व १४ ऑगस्ट २०२६ चे जाचक शासन निर्णय (जीआर) रद्द करून २०११ च्या जीआरनुसार वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी व स्वाधार/स्वयं योजनेचा भत्ता ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय १२,५०० पेसा पदभरती तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करून सुरू करावी, MPSC व व्यावसायिक प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र त्वरित देऊन प्रलंबित प्रकरणे विशेष मोहिमेद्वारे निकाली काढावीत आणि २४ फेब्रुवारी २०२२ च्या जीआरमधील त्रुटी दूर करून पाचोऱ्याचा आदिवासी बिंदू पुन्हा २ वर आणावा, या मुद्द्यांवरही जोर देण्यात आला आहे. वसतिगृहांमध्ये संगणक, Wi-Fi, अभ्यास साहित्य तसेच सांस्कृतिक व क्रीडा उपक्रमांसाठी १२ ते १३ लाखांचा स्वतंत्र निधी मंजूर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

नेहमीप्रमाणे केवळ पोकळ आश्वासने देऊन हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास अजिबात माघार घेणार नाही, असा ठाम आणि स्पष्ट इशारा मोर्चाच्या आयोजकांनी दिला आहे. सनदशीर व शांततामय मार्गाने हा भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येत असला, तरी मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत ठोस व स्पष्ट लेखी निर्णय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा समस्त आदिवासी विद्यार्थी व समाजबांधवांनी दिला आहे.


Protected Content

Play sound