जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘जनजातीय गरिमा उत्सव २०२६’ तसेच ‘जन भागीदारी अभियान : सर्वात दूर, सर्वात पहिले’ या देशव्यापी मोहिमेचा शुभारंभ रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या हस्ते करण्यात आला. आदिवासी बांधवांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण, दुर्गम भागांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचविणे आणि लाभार्थ्यांची १०० टक्के संतृप्ती साध्य करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रशांत माहुरे तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील ११२ गावांचे ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले.
१८ मे ते २५ मे २०२६ या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात हे अभियान राबविण्यात येणार असून, ‘सर्वात दूर, सर्वात पहिले’ या ब्रीदवाक्यानुसार दुर्गम आदिवासी भागांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
अभियानांतर्गत आरोग्य तपासणी शिबिरे, सिकल सेल जनजागृती, पोषण अभियान, जनसुनावणी, महिला बचत गटांसाठी आर्थिक सक्षमीकरण कार्यशाळा, युवकांसाठी कौशल्य विकास मार्गदर्शन आणि रोजगार संधीविषयी सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच ‘A.S.K.’ मॉडेलद्वारे गावपातळीवर आदिवासी सेवा केंद्र सुरू करून तक्रार निवारण आणि हक्कांविषयी जनजागृती केली जाणार आहे.
दि. २० मे रोजी ‘Village Immersion Drive’ अंतर्गत अधिकारी, ‘आदि कर्मयोगी’ आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करणार आहेत. त्यानंतर २१ ते २३ मे दरम्यान जनसुनावणीद्वारे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यात येणार आहेत.
यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी रावेर, चोपडा, यावल, मुक्ताईनगर, जळगाव, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, पाचोरा, चाळीसगाव आणि जामनेर तालुक्यातील ११२ लक्षित गावांमध्ये अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना दिल्या. लाभार्थी संतृप्ती आणि आरोग्य सेवांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
