मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे उपसमितीच्या शिफारसीनुसार कुणबी नोंदी असणार्‍यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल ! अशी महत्वाची घोषणा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी निकराचा लढा दिला असून आता ते पाणी देखील घेत नाहीत. याचे राज्यभरात मोठे पडसाद उमटले असून ठिकठिकाणी समाजबांधवांनी अतिशय आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या अनुषंगाने आज मुंबईत मराठा समाज आरक्षणासाठी नेमलेल्या उपसमितीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. याप्रसंगी चंद्रकांत पाटील यांच्यासह शंभुराज देसाई, दीपक केसरकर आणि दादा भुसे या मंत्र्यांची देखील उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शिंदे समितीला ११ हजार ५३० जुन्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या असून या संदर्भात समितीने सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. यातील काही मोडी लिपीतले तर काही उर्दूतले उल्लेख आहेत. यात हैदराबाद येथील जुने पुरावे व नोंदी मिळण्यासाठी संबंधीत राज्य शासनाकडे विनंती केली आहे. या समितीने कमी वेळात चांगले काम केले आहे. त्यांचे काम समाधानकारक आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये याबाबत चर्चा होणार आहे.
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, समितीने वाढीव वेळ मागितल्याने दोन महिन्यांची वेळ वाढून दिली असली तरी हे काम तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तर क्युरेटीव्ह पिटीशनसाठी तीन निवृत्त न्यायाधिशांची समिती तयार करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या तत्कालीन सरकारने मराठा सरकारला आरक्षण दिले असून सुप्रीम कोर्टातील अपिलामुळे दुर्दैवाने आरक्षण रद्द केले. तत्कालीन सरकारने याबाबत कोर्टात योग्य तो प्रतिवाद केला नसल्याची टिका एकनाथ शिंदे यांनी याप्रसंगी दिली.
याप्रसंगी एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी अतिशय शिस्तबध्द पध्दतीत मराठा समाजाचे ५८ मोर्चे निघाले. आज काही लोक मात्र कायदा हातात घेऊन जाळपोळ करत आहे. समाजाने याकडे सजग होऊन पाहण्याची गरज आहे. समाजबांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नका, आत्महत्या करू नका, कुटुंबाला वार्‍यावर सोडू नका असे आरक्षण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. आता कुणबी प्रमाणपत्रे देतांनाच न्यायालयीन लढाईसाठी देखील प्रयत्न सुरू केले आहेत. या माध्यमातून दोन पातळ्यांवर आम्ही लढा देत असल्याचे ते म्हणाले. मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणारे व अन्य समाजांवर अन्याय न करता आम्ही आरक्षण देणार असून मनोग जरांगे पाटील यांनी सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रसंगी केले.
