मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह इतर मोफत योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडला असून, आता राज्य सरकारने काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व शासकीय विभागांना अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आणि मोफत योजना बंद किंवा एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २०२५-२६ साठी ४५,००० कोटी रुपयांचा महसूल तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सरकारकडे चालू आर्थिक वर्षात ७.२० लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असला तरी महसूल संकलनाच्या तुलनेत मोठी तूट असल्याने वित्तीय संकट निर्माण झाले आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारच्या विजयामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना आता सरकारसाठी अडचणीचा विषय ठरत आहे. सरकारने आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचा दावा केला असला तरी या योजनांचा खर्च पुरवणे कठीण जात आहे. मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना प्रस्ताव सादर करताना खर्चाचे तपशील नमूद करण्याचे आणि नवीन योजनांसाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याआधी वित्त व नियोजन विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारकडून तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून खर्च नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
महसूल संकलनाच्या ५८ टक्के रक्कम अनिवार्य खर्चावर खर्च होते, त्यामुळे उर्वरित निधीमध्ये विकासकामे व इतर योजनांसाठी मोठी मर्यादा येते. परिणामी, सरकारला अनुत्पादक खर्च कमी करून अधिकाधिक भांडवली खर्च वाढवण्याचा विचार करावा लागणार आहे. राज्यातील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोफत योजना बंद करण्यासोबतच सक्तीच्या खर्चावर वित्त विभागाचा आणि कार्यक्रम खर्चावर नियोजन विभागाचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय मंत्रिमंडळ प्रस्ताव स्वीकारू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारकडून खर्च नियंत्रणासाठी कठोर उपाययोजना लागू करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, येत्या काळात अनेक लोककल्याणकारी योजना कात्रीत सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
