मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून शेतकरी कर्जमाफी योजनेला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ राबविण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून कृषी क्षेत्रात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची प्रतीक्षा सुरू होती. जून महिन्यात शेतकऱ्यांना मोठी खुशखबर देण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफी प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी आणि तपशीलवार घोषणा आचारसंहिता संपल्यानंतर करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज सरकारकडून माफ करण्यात येणार आहे. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजनेची घोषणा करण्यात आल्यानंतर शासनाने यासंदर्भात विशेष समितीची स्थापना केली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. आता सहकार विभागाकडून अटी व शर्ती निश्चित करणारे परिपत्रक जारी करण्यात येणार असून त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया सुरू होईल.
शासनाच्या माहितीनुसार, राज्यातील 65 लाखांहून अधिक कर्जखात्यांना या योजनेचा फायदा होणार असून सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
राज्यातील वाढते नैसर्गिक संकट, शेती उत्पादनावरील खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्यास मदत होणार असून नव्या हंगामासाठी त्यांना नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
