मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | ओबीसी आरक्षणसंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारला न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मध्य प्रदेशने जसा निकाल मिळवला, तसेच प्रयत्न राज्य सरकारकडून केले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर झालेला इम्पिरिकल डेटा न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यावरून मध्य प्रदेशला जे जमले, त्यावरून राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणावर महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार नेमकि कोणती भूमिका घेणार, यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मध्य प्रदेशच्या शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करीत ओबीसी डेटा कोर्टाकडे सादर झाल्यानंतरच सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला. यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याप्रमाणेच राज्य सरकारने नेमलेल्या बांठिया समितीचा अहवाल जूनमध्ये प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार न्यायालयात म्हणणे मांडणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने जसा इम्पिरिकल डाटा दिल्यानंतर निकाल मिळवला, तसाच प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून केला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
