मुंबई प्रतिनिधी | बाल विवाहाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता विवाहची नोंदणी करणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचासह नोंदणी करणार्‍या रजिस्टारच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करुन सरपंचाचे पद रद्द करण्याची शिफारस महिला आयोगाने केली आहे.
याबाबत वृत्त असे की, बाल विवाहांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहेत. यात विद्यमान कायद्यानुसार बाल विवाह करुन देणारे आणि घेणारे आईवडील, भटजी, फोटोग्राफर, मंगल कार्यालय चालक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जात होता. आता या कायद्याचा विस्तार करण्यात येणार असून आत्ता ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बाल विवाह केला जाईल, त्या सरपंचासह नोंदणी करणार्‍या रजिस्टारच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करुन सरपंचाचे पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य महिला आयोगाच्या वतीने राज्य सरकारला करण्यात आली असल्याची माहिती महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली आहे. त्या कल्याण-डोंबविलीतील राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत बोलत होत्या. महिला आयोगाची शिफारस राज्य सरकारने मंजूर केली तर बाल विवाहाची नोंदणी करणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला आपले पद गमवावे लागणार आहे.
दरम्यान, रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, महिलांच्या सुरक्षीतेसाठीचे शक्ती विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. राज्यातील पोलिस आयुक्त आणि अधीक्षकांना सूचना करण्यात आली आहे की, शहरी भागासाठी १०९१ आणि ग्रामीण भागात ११२ हा हेल्पलाईन नंबर महिलांसाठी सुरु करण्यात आला आहे. महिलांना कोणताही त्रस असल्यास महिलांनी या नंबरवर साधवा. दहा ते पंधरा मिनिटात पोलिस त्यांच्या मदतीसाठी पोहतील अशी माहिती चाकणकर यांनी दिली.
