नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | फ्रिज, एसी जुने झाले की ग्राहक त्याला दुय्यम दरात विकतो किंवा भंगारात काढतो. आता मात्र, सरकारच जुने झालेले फ्रिज, एसची खरेदी करणार आहे. यासाठी सरकार पुढील आठवड्यात स्टील स्क्रॅप पॉलिसी आणणार आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार झाला असून त्याला अंतिम रुप देण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आतापर्यंत स्टील स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये फक्त वाहनांचा समावेश होता. पहिल्यांदाच आता एसी, फ्रिज आणि वॉशिंग मशीनचा समावेश करण्यात येणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टील स्क्रॅप धोरणांतर्गत अनेक ठिकाणी स्क्रॅप सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रात जाऊन लोकांना स्टील स्क्रॅप विकता येणार आहे. यामध्ये सर्वच प्रकारातील जुन्या स्टीलचा समावेश असणार आहे. विशेष म्हणजे, स्टील तुम्ही स्क्रॅप केंद्रात विकल्यास सरकार तुम्हाला इन्सेंटीव्ह देणार आहे. म्हणजेच, स्क्रॅप केंद्रात भंगारात काढलेल्या वस्तूची किंमतीशिवाय सरकारकडून इन्सेंटिव्ह म्हणून अधिकची रक्कम ग्राहकांच्या हाती येणार आहे. यामुळे अधिकाधिक ग्राहक आपल्याकडील जुन्या वस्तू विकण्यासाठी या स्क्रॅप केंद्राकडे येतील असा विश्वास सरकारी अधिकाऱ्यांना वाटतो. इन्सेंटिव्ह म्हणून किती रक्कम द्यायची यावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. स्टील स्क्रॅप पॉलिसी लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून त्यानंतर लोकांचे, तज्ञांचे मत विचारात घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे धोरण लागू करण्यात येणार आहे.
या धोरणामुळे एकाच ठिकाणी मोडित निघालेल्या वस्तू जमा करता येतील. त्यानंतर त्याचा पुनर्वापर करता येईल. त्याशिवाय लोक जुनी वाहने विकून नवी वाहने खरेदी करतील. त्यामुळे नव्या वाहनांच्या विक्रीत वाढ होईल, असा विश्वास सरकारी अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. या धोरणामुळे स्टील आयात करणे कमी होईल असा विश्वास अधिकाऱ्यांना वाटतो. सरकारच्यावतीने स्टील स्क्रॅप पॉईंट सुरू करणार आहे. त्यामध्ये स्टील पुन्हा वापरण्याजोगे तयार करण्यात येईल. भारतात दरवर्षी जवळपास ६० लाख स्टील स्क्रॅप आयात करण्यात येते.
