सर्वोच्च न्यायालयासह मोदी सरकारचे आभार- आ.रवी राणा

मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा –  सुप्रीम कोर्टाने आज आम्हाला न्याय दिला असून देशालासुद्धा दिलासा दिला आहे. त्याबद्दल मोदी सरकारचे आभार मानतो, असे आ. रवी राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर म्हटले आहे.

आ. रवी राणा आणि खा.नवनीत राणा यांना ‘राजद्रोह’ कलमनुसार १२ दिवस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. सध्यस्थितीत त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आजच ‘राजद्रोह’ कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर महत्वाचा निर्णय दिला असून न्यायालयाने राजद्रोहाचे कलम तात्पुरते स्थगित केले आहे.  यानंतर खऱ्या अर्थाने इंग्रजांचा कायदा मोडून काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काम केले असून या राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सुप्रीम कोर्टाचे आणि मोदी सरकारचे आभार मानतो.

तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव

इंग्रजांच्या दडपशाही धोरणाविरुद्ध लढा देणाऱ्यांविरोधात इंग्रजांनी ‘राजद्रोह’ कलम लागू केले होते. परंतु राज्यावर साडेसाती, बेरोजगारी, लोडशेडिंग तसेच हिंदू संस्कृतीवर आलेले संकट दूर व्हावे, यासाठी हनुमान चालिसा वाचनातून मुक्ती मिळावी, या उद्देशाने हनुमान चालीसा वाचण्यासाठी आवाहन केले. परंतु आमच्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करीत १४ दिवस कारागृहात ठेवले.  हनुमान चालिसा वाचणाऱ्यांच्या विरोधात इंग्रज सरकारच्या ‘राजद्रोह’ कायद्याचे पालन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करत असतील तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे  आ. रवी राणा यांनी म्हटले आहे.

लोकसभा अध्यक्षांकडे खा. राणा जबाब नोंदवणार
मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार एक महिला खासदाराच्या घरी पोलीस ताफा पाठवून राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून १४ दिवस कोठडीत ठेवले. याबाबत २३ मे रोजी खा. नवनीत राणा यांचा जबाब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे नोंदवण्यात येणार असल्याचेही रवी राणा म्हणाले.

मेहनतीचा एकच फ्लॅट ; १५ वर्षानंतर नोटीस
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून आमच्या फ्लॅटला नोटीस दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून महापालिकेवर सत्ता असून त्यातून भ्रष्टाचार करीत मुख्यमंत्र्यांच्या करोडो रुपयांच्या प्रॉपर्टी मुंबईत आहेत. आमच्या मेहनतीचा एकच फ्लॅट मुंबईत असून फ्लॅट विकत घेऊन १५ वर्ष झालीत. पण १५ वर्षांनंतर उद्धव ठाकरेंच्या सांगण्यावरुन आम्हाला बांधकाम अनधिकृत असल्याची नोटीस देण्यात आली. याविरोधातसुद्धा आम्ही मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक उतरू, असेहि आ. राणा म्हणाले.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!