नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | अलिकडच्या काळात देशात कुठेही आंदोलनांनी जोर धरला की, सरकारकडून इंटरनेट बंदीचे अस्त्र उगारले जाते. सध्या देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’वरुन देशभर आंदोलन होत आहे. या आंदोलनांना रोखण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा विविध ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडीत केली आहे. याचा त्रास सामान्य ग्राहकांना तर होत आहेच. त्याचबरोबर दूरसंचार कंपन्यांच्या तिजोऱ्यांना झळ बसत आहे. सरकारकडून वारंवार घेण्यात आलेल्या इंटरनेट बंदीच्या निर्णयामुळे गेल्या पाच वर्षात तब्बल २१ हजार कोटी रूपये बुडाले आहेत. विशेष म्हणजे तासाला जवळपास अडीच कोटी रूपयांचे नुकसान कंपन्यांना सोसावे लागत आहे.
‘सेल्यूलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (COAI)या दूरसंचार कंपन्यांच्या संस्थेने इंटरनेट बंदीमुळे होत असलेल्या नुकसानीची आकडेवारी जारी केली आहे. भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओ या कंपन्या COAI च्या सदस्य आहेत. वारंवार इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. इंटरनेट बंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीचा संस्थेने आढावा घेतला. भारतात इंटरनेटवरील व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आमच्या अंदाजानुसार इंटरनेट बंदीने कंपन्यांना प्रती तासाला २.४५ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. यामुळे गेल्या पाच वर्षात तब्बल २१ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सीओएआयने म्हटले आहे.
केंद्र सरकार आणि इंटरनेट बंदी –
केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांच्या काळात अनेकवेळा इंटरनेट बंदी घातली. वर्ष २०१८ मध्ये १३४ वेळा विविध ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडीत करण्यात आली. तर २०१९ मध्ये १०४ वेळा इंटरनेट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. मावळत्या वर्षात अनेक आंदोलने झाली. विशेष जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतरही अनेक ठिकाणची इंटरनेट सेवा पूर्ववत झालेली नाही. आयोध्येचा निकाल, सध्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळेही इंटरनेट सेवा देशभरात अनेक ठिकाणी सातत्याने खंडीत केली जात आहे.
