चेन्नई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राष्ट्रीय शिक्षण धोरण विरोधात मोठे पाऊल उचलत तमिळनाडू सरकारने 2025 च्या राज्य अर्थसंकल्पात अधिकृत रुपया चिन्ह (₹) हटवून त्याऐवजी तमिळ अक्षर वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधातील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
राज्य सरकारच्या प्रचार साहित्यामध्ये आणि अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये आता भारतीय रुपयाचे प्रतीक न वापरता तमिळ अक्षर वापरण्यात येणार आहे. हे भारताच्या इतिहासातील पहिल्यांदाच घडत असून, एका राज्याने राष्ट्रीय चलन चिन्ह नाकारण्याचा हा पहिला प्रकार आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही तर राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो.
डीएमके सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करताना द्रमुक नेते सरवनन अन्नादुराई यांनी म्हटले की, “हा बेकायदेशीर नाही आणि विरोध म्हणून केलेला निर्णयही नाही. आम्ही नेहमीच तामिळ भाषेला प्राधान्य दिले आहे, म्हणूनच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. तामिळनाडूची शिक्षण व्यवस्था उत्तम आहे आणि तिथले विद्यार्थी उत्तरेकडे नाही, तर थेट अमेरिका आणि युकेमध्ये स्थलांतर करत आहेत. भाजपला हे पचवता येत नाही.” त्यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, “भाजप सरकार हिंदी थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा आमच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेचा मुद्दा आहे.”
तमिळनाडूतील भाजप नेत्या तमिळसाई सुंदरराजन यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली. त्यांनी हा निर्णय “राजकीय नाटक” असल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या, “सरकार केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी असे निर्णय घेत आहे. मला तमिळ शब्दाचा काहीही विरोध नाही, पण जर त्यांना तमिळ शिक्षणावर इतका अभिमान असेल, तर त्यांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये का पाठवत नाही?”
तमिळनाडू राज्य दीर्घकाळापासून हिंदी लादण्याच्या विरोधात राहिले आहे. आता रुपया चिन्ह बदलण्याचा निर्णय हा एनईपी विरोधात उचललेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. हा निर्णय तमिळ अभिमान दर्शवणारा असला तरी, त्याच्या परिणामी केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
