नवी दिल्ली, वृत्तसेवा : निवडणुकीत मतदान न करणाऱ्या नागरिकांवर अटक किंवा दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिला. मतदान हे नागरिकांचे नैतिक कर्तव्य असले तरी त्याला कायद्याने जबरदस्तीचे स्वरूप देता येणार नाही, असे न्यायालयाने यावेळी निक्षून सांगितले.
याचिकाकर्त्याने मतदान टाळणाऱ्या नागरिकांना सरकारी लाभ, योजना आणि विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने ही याचिका पूर्णपणे निकाली काढली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे निर्णय हे धोरणात्मक बाबींमध्ये मोडतात आणि ते पूर्णतः सरकारच्या अखत्यारीत येतात.
भारतासारख्या विविध सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या देशात सक्तीचे मतदान अमलात आणणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सरन्यायाधीशांनी एक उदाहरण देताना सांगितले की, जर मतदान सक्तीचे केले तर न्यायमूर्तींनाही कामाचे दिवस सोडून मतदानासाठी आपल्या मूळ राज्यांत जावे लागेल, जे न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने कठीण आहे. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनीही सहमती दर्शवत न्यायालयीन कामकाज हे मतदानाइतकेच महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले.
लोकशाहीमध्ये निवड करण्याचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताच्या ७५ वर्षांच्या लोकशाही परंपरेत नागरिकांच्या विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवला गेला आहे. जे गरीब नागरिक रोजगाराच्या शोधात बाहेर असतात, त्यांना मतदानासाठी सक्ती करणे अन्यायकारक ठरेल, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मतदान न केल्याबद्दल शिक्षा देणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शेवटी, ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडे आपली बाजू मांडण्याची मुभा दिली. मात्र, दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्याची अधिकारिता न्यायालयाकडे नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत, भारतीय लोकशाहीतील मतदानाच्या स्वातंत्र्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
