बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी आणि भत्ते लागू करावेत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या राज्यव्यापी आवाहनानुसार बोदवड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. ‘समान काम, समान वेतन’ हा मुख्य नारा देत कर्मचाऱ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन आणि त्यानंतर १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. यापूर्वी १६ सप्टेंबर रोजी एक दिवस आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर १६ आणि १७ ऑक्टोबर या दोन दिवसांत बोदवड न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध नोंदविला. या काळात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाज बंद न ठेवता नियमित कर्तव्य बजावले आणि आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचारी न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दोन्ही स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांवर न्यायालयीन अभिलेखांची देखभाल, प्रशासकीय कामकाज, प्रकरणांशी संबंधित नोंदी आणि इतर आवश्यक जबाबदाऱ्या असतात. मात्र, जबाबदाऱ्यांचे स्वरूप समान किंवा तुलनात्मक असतानाही वेतनश्रेणी आणि भत्त्यांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा कनिष्ठ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी आणि भत्ते लागू करण्यात यावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. वेतनातील तफावत दूर करून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी संघटनेने शासनाकडे मागण्यांचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. संघटनेने आंदोलनाची पुढील रूपरेषाही जाहीर केली आहे. शासनाने मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत. या टप्प्यानंतरही मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत राज्यव्यापी संप सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बेमुदत संप झाल्यास न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने वेतनश्रेणीतील तफावतीच्या प्रश्नावर वेळीच तोडगा काढून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कर्मचारी प्रतिनिधींनी मांडली आहे. या आंदोलनात बोदवड दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील सहायक अधीक्षक ए. पी. बाविस्कर, लघुलेखक आर. पी. साबळे, वरिष्ठ लिपिक एस. एस. भट, के. पी. चंद्रात्रे, सी. व्ही. पाठक, कनिष्ठ लिपिक पी. एल. बेदरकर, व्ही. एन. गरड, एस. एस. परसे, टी. पी. वानखेडे, ए. जे. राठोड, एस. जे. ठाकूर, एस. जी. पाटील, बेलीफ एस. पी. गाजरे, ए. पी. सूर्यवंशी, व्ही. एन. जाधव, व्ही. आर. औचरमल तसेच शिपाई व्ही. एस. चौभे, वाय. एम. वंजारी, आर. ए. धुंदाळे आणि एन. एम. पाटील यांच्यासह न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला.
