बंगळूरु-वृत्तसेवा । भारताचे सरन्यायाधीश Justice Surya Kant यांनी न्यायपालिकेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्याबाबत संतुलित भूमिका मांडत, “AI आवश्यक आहे, पण त्याला घाबरण्याची गरज नाही,” असे स्पष्ट केले. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत एआय न्यायाधीशांची जागा घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
बंगळुरूमध्ये ‘Reimagining the Judiciary in the Era of Artificial Intelligence’ या विषयावर आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री Siddaramaiah यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित होते.
CJI सूर्यकांत म्हणाले की, AI मुळे न्यायालयीन कामकाज अधिक जलद आणि कार्यक्षम होऊ शकते. मात्र, अंतिम निर्णय हा नेहमी मानवी विचार, अनुभव आणि संवैधानिक समज यावर आधारित असला पाहिजे. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी AI च्या प्रभावाखाली न येता स्वतःची स्वतंत्र विचारशक्ती कायम ठेवावी, असे त्यांनी आवाहन केले.
AI वर जास्त अवलंबून राहिल्यास न्यायप्रक्रिया कमकुवत होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. “AI हे डेटा आणि अल्गोरिदमवर चालते. त्यात मानवी मूल्ये, नैतिकता आणि सामाजिक संदर्भाची समज नसते,” असे त्यांनी नमूद केले.
अलीकडील काळात AI प्लॅटफॉर्म्समुळे चुकीची माहिती, बनावट कायदेशीर संदर्भ आणि दिशाभूल करणारे मजकूर तयार झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. अशा चुका न्यायव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका ठरू शकतात, असे CJI यांनी सांगितले.
AI चा गैरवापर करून भ्रामक याचिका किंवा कमकुवत दावे तयार होऊ शकतात, ज्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो आणि खऱ्या प्रकरणांवर परिणाम होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
AI द्वारे तयार केलेल्या कोणत्याही मजकुराची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला. “ही जबाबदारी मशीनवर सोपवता येणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
“न्याय ही मानवी प्रक्रिया आहे. ती अनुभव, विचार आणि मूल्यांवर आधारित असते. कोणतेही तंत्रज्ञान याला पूर्णपणे बदलू शकत नाही,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
यापूर्वीही CJI सूर्यकांत यांनी AI बाबत बोलताना सांगितले होते की, AI चा समावेश न्यायव्यवस्थेला बळकट करणारा असावा, कमकुवत करणारा नाही. डेटा व्यवस्थापन, पॅटर्न ओळख आणि विलंब कमी करण्यासाठी AI उपयुक्त ठरू शकते, मात्र अंतिम निर्णय हा मानवाकडेच राहिला पाहिजे.
एकूणच, न्यायव्यवस्थेत AI चा वापर वाढत असताना मानवी मूल्ये, विवेक आणि स्वायत्तता कायम ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे, असा संदेश CJI सूर्यकांत यांनी दिला.
