दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या स्वरूपात धार्मिक स्थळांचे जतन केले जाते. या निर्णयामुळे ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांच्या स्वरूपात कोणताही बदल करता येणार नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सदर याचिका यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या आव्हान याचिकांपेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत आहे. मात्र, याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना प्रलंबित याचिकेत अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
याचिकेत प्रार्थनास्थळे कायदा १९९१ च्या कलम ४(२) ला आव्हान देण्यात आले होते. हे कलम कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या स्वरूपात बदल करणाऱ्या कृतीस प्रतिबंध घालते आणि त्यासंबंधित नवीन खटले दाखल करण्यास मनाई करते. या कायद्याविरोधात आधीच सात याचिका दाखल आहेत, ज्यांची सुनावणी प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते की, या कायद्याच्या व्याप्तीचा आणि अधिकारांचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे अन्य सर्व न्यायालयांनी या संदर्भात कोणतेही नवीन खटले दाखल करू नयेत. यावेळी न्यायालयासमोर मथुराच्या शाही ईदगाह आणि वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण होते. तसेच, देशभरात १८ हून अधिक प्रलंबित खटल्यांवरही चर्चा झाली होती.
हिंदू पक्षाने कायदा असंवैधानिक ठरवण्याची मागणी केली आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथाकार देवकीनंदन ठाकूर, काशी राजकुमारी कृष्णा प्रिया आणि अन्य काही धार्मिक नेत्यांनी याचिका दाखल केली आहे. तर, मुस्लिम पक्षाने कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. जमियत उलामा-ए-हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मशिदीचे व्यवस्थापन करणारी अंजुमन इंतेजामिया मशीद समिती, तसेच एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि आरजेडी खासदार मनोज झा यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. मुस्लिम पक्षाचा युक्तिवाद आहे की, जर हा कायदा रद्द केला गेला, तर देशभरात मशिदींविरोधात खटल्यांचा पूर येईल.
हा कायदा तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली १९९१ मध्ये संमत करण्यात आला. त्या काळात राम मंदिर चळवळ शिगेला पोहोचली होती आणि अनेक ठिकाणी मंदिर-मशीद वाद निर्माण झाले होते. या वादांना पूर्णविराम देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे १९९१ च्या कायद्याला आणखी बळ मिळाले आहे. मात्र, अद्याप अन्य याचिका प्रलंबित आहेत, त्यामुळे भविष्यात या कायद्याविषयी अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
