नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । महिलांच्या प्रजनन हक्कांबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने सात महिन्यांपेक्षा अधिक गर्भवती असलेल्या 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध मातृत्व स्वीकारण्यास भाग पाडता येणार नाही आणि तिची इच्छा हाच सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, “प्रश्न केवळ जन्म घेणाऱ्या बाळाचा नाही, तर महिलेच्या निवडीचा आहे. जर महिलेला बाळाला जन्म द्यायचा नसेल, तर तिला तसे करण्यास भाग पाडणे योग्य ठरणार नाही.” न्यायालयाने दत्तक देण्याचा पर्याय हा महिलेला गर्भधारणा पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा आधार ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वैद्यकीय अहवालाचा हवाला देत या टप्प्यावर गर्भपात आई आणि गर्भासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे नमूद केले. त्यांनी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीमार्फत दत्तक देण्याचा पर्याय सुचवत अल्पवयीन मुलीला आर्थिक मदतीचीही तयारी दर्शवली होती.
मात्र, न्यायालयाने या युक्तिवादाला मर्यादा घालत महिलांच्या स्वायत्ततेवर भर दिला. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालय महिलांना आर्थिक मदतीवर किंवा दत्तक प्रक्रियेवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही. न्यायालयाचा दृष्टिकोन महिलांच्या सन्मान, स्वातंत्र्य आणि शारीरिक-मानसिक आरोग्याच्या संरक्षणावर केंद्रित असला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की या गर्भधारणेमुळे अल्पवयीन मुलगी गंभीर मानसिक तणावातून जात आहे. तिच्या शिक्षणावर परिणाम झाला असून तिने आत्महत्येचाही प्रयत्न केला असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मुलीच्या मानसिक आणि भावनिक स्थितीची गंभीर दखल घेत तिच्या इच्छेचा आदर करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, कोणत्याही महिलेला किंवा विशेषतः अल्पवयीन मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे ठरू शकते. प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
तसेच, न्यायालयाने इशारा दिला की, जर महिलांना अनपेक्षित गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले गेले, तर त्या बेकायदेशीर आणि असुरक्षित गर्भपाताच्या मार्गांकडे वळण्याची शक्यता वाढेल, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संवैधानिक न्यायालयांनी महिलांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निरीक्षणही नोंदवले.
शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने एम्स, दिल्ली येथे सर्व आवश्यक वैद्यकीय खबरदारी घेऊन संबंधित अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे महिलांच्या प्रजनन हक्कांना बळ मिळाल्याचे मानले जात असून, हा निर्णय भविष्यात अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक ठरणार आहे.
