जळगाव प्रतिनिधी । उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत सकारात्मकता दिसून आली असली तरी मागण्यांच्या संदर्भातील शासन निर्णय होत नाही तोवर संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालये कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने घेतला आहे.
विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयातील कर्मचार्‍यांनी गुरुवारपासून (दि.२४) लेखणी बंद आंदोलन सुरु केले आहे. केंद्र व राज्यशासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून दोन वर्षांचा कालावधी लोटला. राज्य शासनाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील प्राध्यापक प्रवर्गासह सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. तथापि, राज्यातील १४ विद्यापीठांचे कर्मचारी, अधिकारी अजूनही या आयोगाच्या लाभापासून वंचित आहेत. या संदर्भात राज्यशासन, मंत्री यांच्यासोबत वारंवार बैठका पार पडल्या. मात्र, सातव्या वेतन आयोगासह कर्मचार्‍यांची कालबध्द पदोन्नती व अनेक विषय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालये कर्मचारी संयुक्त कृती समिती स्थापना करण्यात आली आहे. या कृती समितीची गेल्या आठवडयात ऑनलाईन बैठक होऊन २४ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान लेखणी बंद आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर एक ऑक्टोबर पासून सर्व कर्मचारी संपुर्ण काम बंद करून संपात सहभागी होणार आहेत.
दरम्यान, कर्मचार्‍यांच्या संपाची दखल घेऊन आज राज्य महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांसोबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ऑनलाईन या पध्दतीत संवाद साधला. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. तथापि, अकृषी विद्यापीठांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना, सेवांतर्गत अश्‍वासीत योजनेचे रद्द झालेले शासन निर्णय तसेच १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतरची तीन लाभांची योजना लागू झाल्याचा शासन निर्णय होत नाही तोवर आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.
