एरंडोल, प्रतिनिधी । एरंडोल तालुका ओबीसी मोर्चेतर्फे मुख्यमत्र्यांच्या नावे निवासी नायब तहसीलदार एस.पी.शिरसाट यांना ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण त्यांना परत देण्याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात काही दिवसांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओ.बी.सी. समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण या संदर्भातील आपल्या सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याची आपणास कल्पना असतांना देखील आपण त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही म्हणजेच प्रतिक्रिया देण्यासाठी आपल्या हातात ठोस काहीही नसल्याचे म्हटले आहे. १२ डिसेंबरनंतर देखील आपल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दहा ते बारा तारखा दिल्या आहे. त्यावेळी सुद्धा आपले सरकार त्याठिकाणी हजर राहिले नसल्याचे व जातीने स्वतः लक्ष घातले नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ महिन्यात पाच ते सात वेळा पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणुन दिले व पक्षातर्फे देखील नेहमी पत्राद्वारे आपणास कळविले असुन आपणाकडून काही एक उत्तर मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. शेवटी भाजपातर्फे लवकरात लवकर यावर ठोस करा अगर तसे झाले नाही तर आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.
याप्रसंगी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष रमेश परदेशी, अशोक चौधरी माजी जिल्हाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, सुनील भैया पाटील सं.गा.यो.माजी,एस.आर.पाटील माजी तालुका अध्यक्ष, सचिन पानपाटील जिल्हा सरचिटणीस, अमोल जाधव, राजेंद्र पाटील तालुका सरचिटणीस, सुभाष पाटील माजी नगरसेवक, एडवोकेट नितीन महाजन नगरसेवक, सुनील आबा चौधरी शहराध्यक्ष युवा मोर्चा, लकी महाजन, अजेंद्र पाटील, वाल्मीक सोनवणे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
