जामनेर प्रतिनिधी । राज्यसरकाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गेल्या वर्षभरापासून निर्णय अद्याप दिलेला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी आज येथील मराठा क्रांति ठोक मोर्चाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन दिले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने दिलेले मराठाआरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनपीठाकडे वर्ग करतांना त्या आरक्षणावर तात्पुरती स्थागिति दिल्याने अनेक तरुणांना शिक्षणात व नोकरी त अनेक अडचणी ना सामोरे जावे लागत आहे .केंद्र सरकार तसेच मागील महायुतीचे व आत्ताचे महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्ते पणा मुळे व योग्य पाठपुरावा न केल्याने मराठा आरक्षणवार स्थगितिची वेळ आली आहे..
तामिलनाडु, तेलंगना, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, आदि ठिकाणी आरक्षण सुनावणी गेली कित्येक वर्षापासून प्रलंबित आहे .परंतु तरी मराठा आरक्षणा वर स्थगिति का असा प्रश्न मराठा क्रांति ठोक मोर्चा च्या वतीने विचारला असून आरक्षण उठविन्यासाठी तात्काळ प्रयन्त करण्याची गरज असून जर राज्यसरकार वेळ काढूपणाचे धोरण आखत असेल तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरून जबाबदार लोकप्रतिनिधि आमदार, खासदार, मंत्री यांना तालुका जिल्हा बंदी करावी लागेल व राज्य भर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनावर संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रदिप गायके, बाजार समितिचे माजी सभापति दिलीप पाटिल ,मार्गदर्शक रमेश पाटिल, प्रलाद बोरसे, तालुका समन्वयक अजय पाटिल, सचिन पाटिल, किरण पाटिल, अरुण पाटिल, पांडुरंग गवंदे ,प्रशांत पाटिल, सागर पाटिल आंदी समाज बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
