सावदा ता.रावेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाबोधी महाविहार, बुद्धगया (बिहार) येथे अखिल भारतीय भिक्खू महासंघ आणि जागतिक भिक्खू महासंघाच्या नेतृत्वाखाली गेल्या महिन्याभरापासून महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन सुरू आहे. संपूर्ण देशभरात या मागणीसाठी विविध स्तरांवर मोर्चे आणि आंदोलने केली जात आहेत.या पार्श्वभूमीवर महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन समिती सावदा आणि भारतीय बौद्ध महासभा, तालुका रावेर यांनी सावदा येथे भव्य महामोर्चाचे आयोजन केले. यावेळी स पो. नि विशाल पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
बुद्धगया हे जागतिक वारसा स्थळ असून, युनेस्कोने त्याला विशेष महत्त्व दिले आहे. तथागत भगवान गौतम बुद्धांना या ठिकाणी ज्ञानप्राप्ती झाली होती, त्यामुळे हे स्थळ बौद्ध समाजाच्या अस्मितेचे प्रतीक मानले जाते. मात्र, ऐतिहासिकदृष्ट्या, 1891 मध्ये अनागरिक धर्मपाल यांनी या विहारावर दावा केला होता. परंतु त्याला ब्राह्मण महंतांकडून विरोध झाला. त्यानंतर 1949 मध्ये बिहार सरकारने बी.टी. ॲक्ट लागू करून महंतांना विहाराच्या व्यवस्थापनात विशेष अधिकार बहाल केले. त्यामुळे बौद्ध समाजाच्या मागण्या अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाहीत.
बौद्ध समाजाच्या प्रमुख मागण्या:
महाबोधी महाविहार ब्राह्मण मुक्त करून बौद्ध भिक्खू संघाच्या ताब्यात द्यावा.
1949 चा बी.टी. ॲक्ट त्वरित रद्द करावा.
बौद्ध भिक्खूंवरील अन्याय दूर करून सरकारने यासंबंधी ठोस भूमिका घ्यावी.
बिहार सरकारने महाबोधी विहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्ध भिक्खू संघाकडे सोपवावे.
बौद्ध समाजाचा न्यायासाठी लढा
महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशभरातील बौद्ध समाज रस्त्यावर उतरला आहे. बुद्धगया येथे उपोषण सुरू असून, अनेक भिक्खूंची प्रकृती चिंताजनक आहे. तरीही सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
सावदा येथील महामोर्च्यात संघाच्या हस्ते त्रिशरण पंचशील घेतल्यानंतर अनेक मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. यामध्ये बी.डी. महाले, महेंद्र तायडे, उमेश गाढे, विजय अवसरमल, पंडित महाले, कामिनी तायडे, प्रतिभा मोरे, नंदाबाई लोखंडे यांनी आपली मते व्यक्त केली. महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन समितीचे पदाधिकारी, भारतीय बौद्ध महासभा तालुका रावेरचे सर्व बौद्धाचार्य आणि रावेर, यावल तालुक्यातील शेकडो धम्म उपासक-उपासिका या आंदोलनात सहभागी झाले होते. बोधगयेतील महाबोधी महाविहारचा वाद हा केवळ धार्मिक नाही, तर तो ऐतिहासिक आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे. बौद्ध समाजाच्या मागण्यांना न्याय मिळेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
