जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शासकीय योजनांचा लाभ न मिळालेल्या वंचित नागरिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने जळगाव तहसील कार्यालयावर भव्य आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मंगळवार, ८ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या आंदोलनात जळगाव तालुक्यातील सर्व वंचित नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांनी केले आहे.
शिवसेनेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, अनेक पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ अद्याप मिळालेला नसल्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. विशेषतः रेशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ आणि विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांच्या समस्या प्रशासनासमोर मांडण्यात येणार आहेत. आंदोलनात प्रामुख्याने १२ अंकी (NPH) रेशन कार्ड बनवून हमीपत्रासह पुरवठा विभागात कागदपत्रे जमा करूनही अनेक महिन्यांपासून धान्य मिळत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला जाणार आहे. याशिवाय नवीन रेशन कार्ड तसेच १२ अंकी रेशन कार्ड तयार करून घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींबाबतही प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
यासोबतच संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, दिव्यांग पेन्शन योजना, तसेच एकल आणि विधवा महिलांना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ अनेक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा मुद्दाही आंदोलनात मांडण्यात येणार आहे. या योजनांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आंदोलनस्थळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांनी सांगितले की, शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत पोहोचणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. जे लाभार्थी विविध कारणांमुळे योजनांपासून वंचित राहिले आहेत, त्यांचे प्रश्न प्रशासनासमोर प्रभावीपणे मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच आंदोलनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवावा, असे आवाहन आयोजकांनी जळगाव तालुक्यातील नागरिकांना केले आहे. वंचित नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हे आंदोलन महत्त्वाचे ठरणार असून, प्रशासन याकडे कोणती भूमिका घेते, याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
