जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांवर आता प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करण्याचे संकेत दिले आहेत. आधार कार्ड, जन्मनोंदणी, घरकुल, दफनभूमी, जमीन, आरोग्य, शिक्षण आणि मत्स्यव्यवसायासह विविध प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे तसेच संबंधित विभागांनी निश्चित कालावधीत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत आदिवासी समाजाच्या मूलभूत सुविधा, शासकीय योजनांचा लाभ, जमीन, घरकुल, दफनभूमी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. कोणतेही आदिवासी कुटुंब शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रभावी आणि वेळबद्ध कार्यवाही करावी, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. बैठकीत अमळनेर, एरंडोल आणि पाचोरा तालुक्यातील अनेक आदिवासी नागरिकांकडे आधार कार्ड, जन्मनोंदणी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याची बाब समोर आली. यावर महसूल विभागाने आदिवासी संघटनांशी समन्वय साधून विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. या शिबिरांमध्ये आधार कार्ड, जन्मनोंदणी आणि इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
आदिवासी संघटनांच्या मागण्यांनुसार प्रत्येक गावात दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. तसेच घरकुलासाठी अतिक्रमित जागा नियमित करण्याचे प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे पाठविण्यात यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या गावांमध्ये तलाव किंवा नदी आहे, त्या ठिकाणी आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था स्थापन करून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. बैठकीदरम्यान पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली. एरंडोल येथे आदिवासी विकास विभागाच्या उपकार्यालयास मान्यता मिळाल्यानंतरही शासन निर्णय प्रलंबित असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावर प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांनी संबंधित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांच्या दुरुस्ती व नवीन इमारतींच्या प्रस्तावांना प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले. तसेच आधार कार्ड नसलेल्या गरोदर महिलांनाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा रुग्णालयात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय उपचार व दाखल करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी न्यूक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचा लक्ष्यांक वाढविणे आणि आर्थिक मर्यादा ₹१ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. तसेच स्वाभिमान सबलीकरण योजनेंतर्गत भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिरायत जमिनीसाठी ₹५ लाख आणि बागायत जमिनीसाठी ₹८ लाखांपर्यंत शासनाकडून जमीन खरेदी करण्याची तरतूद असल्याचे सांगत पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आवाहन केले.
बैठकीत आमदार किशोर आप्पा पाटील, आमदार अमोल पाटील आणि आमदार सुरेश भोळे यांनी आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून संबंधित विभागांचे लक्ष वेधले. यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, उपवनसंरक्षक राम धोत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, एरंडोल प्रांताधिकारी मनीषकुमार गायकवाड, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब आकलाडे, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, डीआरडीए प्रकल्प अधिकारी राजू लोखंडे, विविध विभागांचे अधिकारी, आदिवासी टायगर सेना, विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते.
