मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महाराष्ट्राच्या राजकरणासंबंधी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकतंच शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केलाय. त्यानंतर ठाकरे गट त्यांच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने आज ठाकरे गटाच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर या प्रकरणातील एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस जारी केली. सुप्रीम कोर्टाने सर्व आमदारांना आपलं म्हणणं सादर करण्याची नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांची बाजू ऐकून घेणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पाठवावे किंवा हायकोर्टातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात घ्यावे यावर निर्णय होईल.
सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाच्या आमदारांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या दोन आठवड्यात शिंदे गटाच्या आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्याचं नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणातील पुढची सुनावणी 15 दिवसांनी होईल. सुनावणीची निश्चित तारीख आत्ताच सांगता येणार नाही, कारण तशी तारीख सांगण्यात आलेली नाही. पण 15 दिवसांनी सुनावणी होणार, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल दिला. त्यांनी आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने जे निरीक्षण नोंदवले होते त्यापेक्षा काहीसे वेगळे निदर्शने नोंदवली. सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. पण विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचं ठरवलं आहे. गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती ही कायमस्वरुपी बेकायदा म्हणता येणार नाही, असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देताना स्पष्ट केलं. तसेच व्हीप हा भरत गोगावले यांचाच लागू होईल, असं म्हटलं. पण तरीदेखील भरत गोगावले यांच्याकडून पाठवण्यात आलेला व्हीप हा योग्य पद्धतीने आमदारांपर्यंत पोहोचला नाही म्हणून त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केले नाही. तसेच त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना देखील अपात्र ठरवलं नाही. राहुल नार्वेकर यांनी आपला निकाल जाहीर करताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पक्षाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.
