पाचोरा प्रतिनिधी । राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागामार्फत आदिवासी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. मात्र नेहमीच आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सावत्रपणाची वागणूक देत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शिक्षक – शिक्षकेतर संघटनेने केला असून संघटनेने या विरोधात दि. २६ जानेवारीपासून नाशिक आयुक्तालयात “आत्मक्लेश” आंदोलन करणार असल्याचे राज्याध्यक्ष भरत पटेल यांनी सांगितले आहे.
आश्रमशाळेच्या बाबतीत शासन स्तरावर कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेतले जातात. शिक्षण विभागाच्या शाळेच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जास्तीचे काम असूनही शैक्षणिक क्षेत्रासाठी होणारे कुठलेही निर्णय हे आदिवासी आश्रमशाळांना उशिराने लागू होत असतात. तसेच काही निर्णय लागूपण होत नसल्याचेही स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भरत पटेल यांनी म्हटले आहे. याविरोधात संघटनेचे आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक या ठिकाणी आत्मक्लेष धरणे आंदोलन होणार आहे.
खरं म्हणजे आश्रमशाळा निवासी आश्रमशाळा असल्याने शाळा सुटल्यानंतरही विद्यार्थ्यांची देखभाल ही घ्यावी लागते. शिक्षण विभागाच्या शाळा मात्र शाळा सुटल्यानंतर शाळेला कुलूप लावले जाते. ते दुसऱ्या दिवशी शाळेच्या वेळेवर उघडले जाते. इथे मात्र आश्रमशाळेत जास्तीचे काम करूनही आदिवासी आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सावत्रपणाची वागणूक शासन का देते ? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. दऱ्याखोऱ्यातील विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम आदिवासी विभागातील आश्रम शाळा करीत असतात.
आयुक्तालयात जर न्याय मिळाला नाही, तर तेथून पुढे मंत्रालयातील सचिवांना घेराव घालणार असल्याचेही भरत पटेल यांनी म्हटले आहे. या आत्मक्लेश आंदोलनात जळगाव जिल्ह्यातून ४०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सामील होणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील यांनी म्हटले आहे. या आंदोलनात राज्य उपाध्यक्ष हिरालाल पवार, राज्य कार्यवाह विजय कचवे, रजनीकांत भामरे, भूषण भदाणे आदीसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याचे जळगाव जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख उत्तमराव मनगटे पाटील यांनी कळविले आहे.
यामध्ये १ हजार ४३३ शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून फरकासह वेतन देणे, तसेच त्यांचे सेवा सातत्य अबाधित राहावे. यासाठी शासनस्तरावर निर्णय जरी झाला असला तरी सदर कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देता येणार नाही. असा आदेश शासनाने दिला आहे. सदर शासन विरोधात कर्मचार्‍यांनी खंडपीठात धाव घेऊन, खंडपीठानेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने न्याय देऊन सुद्धा शासनाने सदर अन्यायाला केराची टोपली दाखवली आहे. शासन स्तरावर कार्यवाही होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे. यामध्ये शासनाने काही शिक्षकांना वेतन अदा करत मात्र १ हजार ५१ कर्मचाऱ्यांना न्याय न दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. यासाठी प्रशासन वेळकाढूपणाचं ढोंग करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
