जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून शासनाने कर्जमाफीच्या अटींमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सन २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी या योजनेतील अनेक अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २०१९ मध्ये राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे यावर्षीच्या योजनेत या शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळणार नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना वन टाइम सेटलमेंट (OTS) अंतर्गत उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट व्यवहार्य नसल्याचे म्हटले आहे.
प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबतही निवेदनात आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांचे पीककर्ज नियमित फेडलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांचे कर्जदेखील भरलेले असणे आवश्यक असल्याने प्रत्यक्षात चार वर्षांची नियमित कर्जफेड करण्याची अट शेतकऱ्यांवर लादण्यात आली असल्याची टीका करण्यात आली आहे. निवेदनाद्वारे सरकारकडे सात प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून २ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देणे, ओटीएस योजनेतील जाचक अटी हटविणे, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची चार वर्षांच्या कर्जफेडीची अट रद्द करणे, २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देणे, एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे आणि पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
निवेदनात गेल्या तीन वर्षांतील नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाचे घसरलेले दर आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. या निवेदनावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) चे जिल्हाध्यक्ष (शहरी) व प्रदेश सरचिटणीस एजाज अ. गफ्फार मलिक, अशोक एम. लाडवंजारी, प्रतिभा शिरसाठ, उत्तम रामभाऊ शिंदे, जयप्रकाश महाडिक, विनायक पाटील, गिरीश वंजारी, मंगला पाटील, अकील पटेल, सुनील माळी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
