मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्यभरात यंदा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या भीषण शेती व घरांच्या नुकसानीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिवाळीपूर्वी मोठा निर्णय घेत 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले असून, यात जमिनी खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपये मदत देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली.
राज्यातील तब्बल 253 तालुक्यांतील 68 लाख हेक्टरवरील शेती अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे कोणतीही अट न ठेवता या संपूर्ण भागाला सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हे आजवरचं सर्वात मोठं पॅकेज असून, राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या निकषांवरही पलीकडे जाऊन मदतीचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 47 हजार रोखीने आणि 3 लाख रुपये नरेगा योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत, त्यामुळे एकूण मदत हेक्टरी 3.50 लाख रुपये इतकी होणार आहे.
पीक नुकसान भरपाईसाठीही भरघोस मदत जाहीर करण्यात आली आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी 35 हजार, बागायतीसाठी विमा नसल्यास 17 हजार, विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांहून अधिक, हंगामी बागायतीसाठी 27 हजार, तर बागायतीसाठी 32 हजार रुपये मदतीचा समावेश आहे. यासोबतच, रब्बी पिकासाठीही शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 हजार रुपये तात्काळ दिले जाणार आहेत.
फक्त पीकच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या इतर नुकसानीवरही लक्ष दिले गेले आहे. दुधाळ जनावरांना 37 हजार, गाळ भरलेल्या विहिरींसाठी 30 हजार, कोंबड्यांसाठी 100 रुपये प्रती कोंबडी, तसेच घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांसाठी नव्याने घरबांधणीसाठी मदत देण्यात येणार आहे. झोपड्या, डोंगरी भागातील घरे, दुकानदार आणि गोठा धारकांनाही सरसकट 50 हजार रुपये दिले जातील. विद्यार्थ्यांसाठीही परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारकडून हे पॅकेज तातडीने अंमलात आणले जाणार असून, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही”, हा आमचा निर्धार असल्याचे सांगत, फडणवीसांनी विमा कंपन्यांवरही दबाव आणून त्वरित मदत मिळवून देण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले.
या मदतीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं की, दोन हेक्टरवरील शेतजमिनींचाही विचार या योजनेत करण्यात आला आहे. कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातील. तर एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले की, ही अंतिम मदत नसून, गरज पडल्यास आणखी पावले उचलली जातील. “शेतकरी आमचा मायबाप आहे,” असे म्हणत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने राज्य सरकार खंबीरपणे उभं असल्याची ग्वाही दिली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने केंद्र सरकारच्या निकषांवरही मर्यादा न ठेवता, अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, विमा योजनेतील अडचणी सोडवण्यासाठीही पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत होत असून, हे पॅकेज देशातील सर्वात मोठ्या मदत योजनांपैकी एक ठरत आहे.
