…अन्यथा एसटी कर्मचार्‍यांच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल ! : राज ठाकरे

मुंबई प्रतिनिधी | सध्या एसटी कर्मचार्‍यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला असतांनाच राज ठाकरे यांनी एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणत्याही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी-कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा दिला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातले एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आपल्या काही मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांनी संप केल्याने राज्य सरकारने त्यापैकी काही मागण्या मान्यही केल्या. मात्र आता कर्मचार्‍यांनी आपला राज्य सरकारमध्ये समावेश करुन घेण्यासंदर्भातली मागणी केली आहे. या कर्मचार्‍यांच्या समर्थनार्थ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की, एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. एसटी कर्मचार्‍यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत अद्याप राज्य सरकारकडून काहीही ठोस आश्वासने देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाचं वातावण आहे. जर या आंदोलन अथवा संपात सहभागी झालेल्या कोणत्याही कर्मचार्‍यावर कारवाई झाली तर कर्मचारी- कामगारांमधल्या असंतोषाचा उद्रेक होईल, असं राज ठाकरे यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केलं आहे.

या पत्रात राज ठाकरे यांनी पुढे म्हटले आहे की, एसटी कर्मचार्‍यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचार्‍यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टीमुळे एसटी कर्मचार्‍यांमधील असंतोषाचा भडका उडाला आहे. आज गरज आहे ती एसटी कर्मचार्‍यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची. एसटी कर्मचारी, कामगार जगला तरच एसटी जगेल, हे भान बाळगण्याची. माझी आपणाला आग्रहाची विनंती आहे की, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. या मागणीचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार कराल आणि योग्य ते आदेश परिवहन मंत्री तसंच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना द्याल हीच अपेक्षा असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

Protected Content