मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक संकटाच्या दुहेरी फटक्याला सामोरे जात असून, वादळी पावसामुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर हेक्टरी दोन लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी तसेच विनाअट संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मागील काही दिवसांपासून जळगाव जिल्ह्यात सातत्याने होत असलेल्या वादळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे केळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली परिसर, रावेर तसेच अन्य केळी उत्पादक भागांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील केळी पिके जमीनदोस्त झाली असून काही ठिकाणी शंभर टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आधीच वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे.
डॉ. विवेक सोनवणे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किमती, मजुरी खर्च, बाजारपेठेतील आर्थिक शोषण आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे. एका केळीच्या खोडामागे किमान १०० रुपयांपेक्षा अधिक खर्च येत असताना पिकाचे संपूर्ण नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील मदत निकषांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मध्यप्रदेशात केळी पिकाचे ५५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसान ग्राह्य धरून हेक्टरी दोन लाख रुपयांची मदत दिली जाते, तर महाराष्ट्रात केवळ २२ हजार ५०० रुपयांची मदत दिली जाते. ही तफावत अन्यायकारक असून महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर करून ५५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या केळी उत्पादकांना हेक्टरी दोन लाख रुपये थेट बँक खात्यात जमा करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. यासोबतच कोणत्याही अटी-शर्ती न लावता संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करून त्याचा लाभ तातडीने शेतकऱ्यांना देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
डॉ. सोनवणे यांनी राज्य सरकारला इशारा देताना म्हटले आहे की, नैसर्गिक संकटामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत न मिळाल्यास ग्रामीण भागातील असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने संवेदनशील भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे.
