मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | एकीकडे एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनाच्या सेवेत विलीनीकरणासाठी साफ नकार देतांना राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने महामंडळाच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती समोर आली असून यामुळे कर्मचारी अजून आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता बळावली आहे.
राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करू नये, असा अहवाल दिल्याचे समोर आले आहे. काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीतही या अहवालावर शिक्कमोर्तब करण्यात आले आहे. सरकारने उच्च न्यायालयातही हा अहवाल यापूर्वीच सादर केलाय. त्यामुळे एसटी खासगीकरणाकडे ठाकरे सरकारची अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले पडत असल्याचे मानले जात आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा अहवाल मांडला जाणार आहे.
राज्य सरकारने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सध्या एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे व्यवहार्यपणाचे नाही. एका महामंडळाचे विलीनीकरण केल्यास दुसर्‍या मंडळाकडूनही तशी मागणी होईल. त्यांचेही विलीनीकरण करण्याचा दबाव येईल. त्यामुळे हे विलीनीकरण करू नये, असा सल्ला या समितीने सरकारला दिला आहे. सध्या एसटी महामंडळात एकूण जवळपास ९० हजार कर्मचारी आहेत. त्यांनी विलीनीकरणाची मागणी लावून धरलीय.
दरम्यान, यासोबत एसटी कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतला नाही, तर खासगीकरण कसे करायचे, याचे नियोजन करण्यात येत आहे. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. दुसरीकडे गेल्या चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घेतले नाही. आतापर्यंत दहा हजारांच्यावर कर्मचार्‍यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. रोज जवळपास शंभर कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. आता खासगीकरण झाले तर एसटीचे कर्मचारी आक्रमक होऊन परिस्थिती अजून चिघळण्याची भीती आहे.
