नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | जागतिक बँकेच्या माजी अर्थतज्ज्ञ पूनम गुप्ता यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या द्वैमासिक चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी ही नियुक्ती झाली असून, त्या पुढील तीन वर्षे या पदावर कार्यरत राहतील. सध्या मायकल पात्रा या पदावर कार्यरत आहेत.
पूनम गुप्ता सध्या नॅशनल कॉऊन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चच्या महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य असून, १६ व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार परिषदेच्या संयोजक म्हणूनही जबाबदारी सांभाळत आहेत. २०२१ मध्ये नॅशनल कॉऊन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चमध्ये सामील झालेल्या गुप्ता यांना वॉशिंग्टन डीसी येथील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेत वरिष्ठ पदांवर दोन दशकांचा अनुभव आहे.
गुप्ता यांनी मेरीलँड विद्यापीठाच्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये अध्यापन केले आहे. तसेच, दिल्लीतील इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट मध्ये व्हिजिटिंग फॅकल्टी सदस्य म्हणूनही त्या कार्यरत होत्या. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी येथे आरबीआय चेअर प्रोफेसर आणि इंडियन कॉऊन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स येथे प्रोफेसर म्हणून त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
गुप्ता यांचा ग्लोबल डेव्हलपमेंट नेटवर्कच्या बोर्डावरही सहभाग असून, Poverty and Equity आणि The World Development Report या जागतिक बँकेच्या सल्लागार गटांच्या सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे, त्या नीती आयोगाच्या विकास सल्लागार समितीचा भाग असून, एफआयसीसीआय च्या कार्यकारी समितीवरही कार्यरत आहेत. भारताच्या जी20 अध्यक्षपदाच्या काळात गुप्ता यांनी मॅक्रोइकॉनॉमिक्स आणि ट्रेडवरील टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद भूषवले. NCAER मध्ये त्यांचे आर्थिक वाढ, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, केंद्रीय बँकिंग, मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता, सार्वजनिक कर्ज आणि राज्य वित्त या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे योगदान आहे.
गुप्ता यांनी अमेरिकेतील मेरीलँड विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएचडी आणि पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. तसेच, दिल्ली विद्यापीठातील दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रावरील डॉक्टरेट कार्यासाठी त्यांना १९९८ मध्ये एक्झिम बँक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांच्या नियुक्तीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांमध्ये सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
