सिन्नर-प्रतिनिधी | ज्या दिवशी एकाही शिक्षकाला त्याच्या वैयक्तिक किंवा संस्थेच्या कामासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज लागणार नाही, तेव्हाच तुमचा लोकप्रतिनिधी म्हणून यशस्वी काम करतो, याची खात्री पटेल, असंही आ. सत्यजीत तांबे म्हणाले.
सिन्नरच्या अंजनाबाई गडाख सभागृहात महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीच्या कार्यकर्ता प्रशिक्षण मेळाव्यादरम्यान ते बोलत होते. या वेळी माजी आमदार नानासाहेब बोरस्ते, अण्णासाहेब गडाख, हिरालाल पगडाल, विजयराव गडाख, के. एस. ढोमसे आदी मान्यवर उपस्थित होते. राज्यात शिक्षणविषयक प्रश्न खूप गंभीर असल्याने शिक्षक संघटनांची जबाबदारी मोठी असल्याचं प्रतिपादनही आ. तांबे यांनी केलं.
म्हणून संघटना महत्त्वाची!
शिक्षण क्षेत्रात कार्यकर्ते कमी झाल्यामुळे दलालांची संख्या वाढली आहे, आणि दलालांची संख्य वाढल्यामुळे शिक्षण विभागाची बदनामी झाली आहे, असं परखड मत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडलं. राज्यात अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या घरावर आयकर विभाग, ईडी यांच्या धाडी पडल्या आहेत. एकीकडे शिक्षक जुन्या पेन्शनसाठी, वेतनश्रेणीसाठी आणि कंत्राटी भरतीविरोधात भांडत असताना दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे एवढा पैसा कुठून येतो, असा सवाल त्यांनी केला. हा पैसा आपणच त्यांना एक तर चुकीची कामं मंजूर करून घ्यायला किंवा आपली कामं तातडीने करून घ्यायला देत असतो, असं उत्तरही त्यांनी दिलं. तसंच या गैरप्रकारांना आळा घालण्याची जबाबदारी संघटनेची आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची असल्याचं मतही त्यांनी नोंदवलं.
… तर शिक्षक संघटनांची गरजच उरणार नाही!
देशभरात केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि पंजाब या पाच राज्यांमधील शिक्षण व्यवस्था आदर्श मानली जाते. ही पाच राज्यं वगळता देशातील इतर राज्यांमध्ये शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. इतर राज्यांमध्ये शिक्षक, शिक्षण खातं आणि शिक्षणमंत्री एकमेकांना दुश्मन समजतात. पण दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ही भावना नाही. पंजाबच्या शिक्षणक्षेत्रात ज्या सुधारणा झाल्या, त्यासाठी सरकारने शिक्षकांना सर्वात आधी विश्वासात घेतलं. शिक्षक हाच या सुधारणा राबवणारा घटक असतो. त्यामुळे त्याला विश्वासात घ्यायलाच लागतं. आता या राज्यांमध्ये शिक्षक संघटनांची गरजच उरली नाही. कारण तिथे शिक्षण क्षेत्रात एवढ्या समस्याच राहिलेल्या नाहीत. – आ. सत्यजीत तांबे
