नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार केला जाणे, हा त्याचा अधिकार आहे. यामध्ये त्याने योग्यतेचे नियम पूर्ण केलेले असावेत. कोर्टाने सांगितलं की, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पदोन्नतीसाठी विचार न करणं हे त्याच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन करण्यासारखं आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, पदोन्नतीचा विचार केल्या जाण्याच्या अधिकाराला न्यायालयाने न केवळ कायदेशीर अधिकार मानलं तर मुलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार विद्युत मंडळातील सहसचिव पदाच्या पदोन्नतीसाठी 29 जुलै 1997 ऐवजी 5 मार्च 2003 या तारखेपासून धरमदेव दास यांच्या प्रकरणाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. दास हे अवर सचिव होते आणि त्यांनी पदोन्नतीसाठी प्रस्तावित कार्यकाळ पूर्ण केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि खंडपीठाने महत्त्वाच्या मुद्द्यावर जोर दिला. जरी संबंधित पदांवर रिक्त जागा असतील, तरीही प्रतिवादीला उच्च पदावर पदोन्नतीचा दावा करण्याचा अधिकार सहज मिळत नाही. कोर्टाने पुढे सांगितलं की, जेव्हा रिक्त जागा निर्माण झाल्या तेव्हाच प्रतिवादीला त्वरित बढतीचा लाभ देण्यात आला आणि त्यासाठी एका प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला.
आपल्या अपीलमध्ये बिहार विद्युत मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या वैधतेवर सवाल उपस्थित केला. मंडळाने सांगितलं की, पूर्व बिहारच्या विभाजनानंतर सहसचिव पदांची संख्या सहा वरून तीन करण्यात आली. मंडळाने असं मानलं की, कालावधीचे निकष केवळ सूचक स्वरूपाचे होते आणि प्रतिवादीद्वारे पदोन्नतीसाठी पात्रतेचा दावा करण्यासाठी वैधानिक म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. यावर खंडपीठाने सांगितलं की, केवळ किमान पात्रता सेवा पूर्ण केल्यावर कोणताही कर्मचारी पुढील उच्च पदावर पदोन्नतीचा दावा करू शकत नाही.
पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्याचा अधिकार हा रोजगार आणि नियुक्तीच्या समान संधीच्या अधिकाराचा एक पैलू आहे, तो संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 16(1) नुसार हमी दिलेला मूलभूत अधिकार म्हणून मानला जाणं आवश्यक आहे. परंतु या अधिकाराचा विस्तार होत नाही. कर्मचाऱ्यांचे पुढील पद, परंतु नियम स्पष्टपणे अशा पदासाठी प्रदान केल्याशिवाय, पदोन्नतीचा जन्मजात अधिकार असू शकत नाही.
