अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | दुष्काळसदृश भागातील शेतकर्‍यांना निकषाबाहेर राज्य शासनाच्या निधीतून मदत करण्याबाबत निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. तसेच कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात योग्य त्या सवलती देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती निर्णय घेणार आहे.
या संदर्भातील माहिती अशी की, जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या चालू पावसाळी हंगामाच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना वाढीव मदत मिळावी याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर राज्य शासनाच्या निधीतून मदत करण्याबाबत प्रस्ताव काल दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्री अनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने ठेवला होता. या प्रस्तावाबाबत मंत्रिमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेतला असून जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या चालू पावसाळी हंगामातील कालावधीकरिता अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार निर्धारित करण्यात आलेल्या २ हेक्टर मर्यादेऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येणार आहे.
यासोबत, शेत जमीनीच्या नुकसानीसाठी २ हेक्टर मर्यादेत अनुज्ञेय असलेली राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार केवळ अल्पभूधारक शेतकर्‍यांकरिता लागू असलेली मदतीची तरतूद अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्या शेतकर्‍यांकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने २ हेक्टर मर्यादेत लागू करण्याचा देखील मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडा विभागातील शेतकर्‍यांना फायदा मिळणार आहे.
राज्यातील अनेक भागात चालू वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने देशातील सर्व राज्यांमध्ये दुष्काळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील तरतूदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक व प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेऊन मदत व पुनर्वसन विभागाने खरीप हंगाम २०२३ करीता तयार केलेल्या दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाची माहिती मंत्रिमंडळास अवगत करण्यात आली. त्याप्रमाणे, खरीप हंगाम २०२३ करीता राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचे मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे.
याशिवाय राज्यातील उर्वरित तालुक्यातील मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी विचारात घेऊन आवश्यक ते निकष विहित करुन या मंडळामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करुन या मंडळांकरीता योग्य त्या सवलती देण्याकरीता मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश मंत्रीमंडळाने दिले आहेत.
या अनुषंगाने, लवकरच मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल आणि दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असलेल्या मंडळाची यादी जाहिर करुन या मंडळातील शेतकर्‍यांना देखील दिलासा देण्यात येणार आहे.
