नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यातील सत्तासंघर्षात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या एकूण १६ सहकार्‍यांच्या अपात्रतेवर निर्णयासह विविध याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात जोरदार सुनावणी झाली असून आता यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेत उभी फूट पाडून राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने सत्तांतर घडवून आणला असून यातील वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. यात दोन्ही गटांनी एकमेकांच्या विरूध्द अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.
या याचिकांमध्ये आमदार अपात्रता प्रकरण हे सर्वात महत्वाचे होते. २० जून रोजी रात्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या सहकार्‍यांसह सुरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. तेव्हा विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. यात एकनाथ शिंदे आणि सहकार्‍यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. या कारवाईविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व १४ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जोपर्यंत झिरवळ यांच्या विरोधातील तक्रारीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या याचिकेवर आधी सुनावणी झाली असता यासाठी मोठ्या घटनापीठाची निर्मिती करावी लागेल अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. या पार्श्‍वभूमिवर, आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास या सर्व याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी सुरू झाली. ही सुनावणी सरन्यायाधिश रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठासमोर करण्यात आली.
शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेतर्फे बाजू मांडली. यात ते म्हणाले की, आम्ही शिवसेनेकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत काही मुद्दे असल्याचे नमूद केले. यासाठी आपण काही प्रश्‍न तयार केल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. याप्रसंगी कपिल सिब्बल यांनी शिंदे यांनी नवीन गट तयार केला असला तरी २/३ बहुमतासह त्यांना दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावे लागणार असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. अथवा ते नवीन पक्ष काढू शकतात असेही ते म्हणाले. यावर न्यायमूर्तींनी शिंदे गटाने भाजपमध्ये विलीन व्हावे अथवा त्यांनी नवीन पक्ष काढावा असे आपल्याला सुचवायचे आहे का ? अशी विचारणा केली. यावर सिब्बल यांनी त्या गटाकडे हेच पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले.
कपिल सिब्बल यांनी कलम-१० मधील अनुच्छेद क्रमांक ४ चा दाखला देऊन २/३ सदस्य हे आपण मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नसल्याचा युक्तीवाद केला. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर फूट केल्याचे मान्य केले असतांनाही ते आता आपणच मूळ पक्ष असल्याचे सांगत असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधून घेतले. तर फूट हा त्यांच्यासाठी बचाव होऊ शकत नसल्याचे सरन्यायाधिश रामण्णा म्हणाले. यानंतर सिब्बल यांनी निवडणूक नियमातील कलम-१० मधील दाखले देत मूळ पक्षाची व्याख्या त्यांनी वाचून दाखविली. याप्रसंगी त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या खटल्यातील संदर्भ त्यांनी दिला. इथे त्यांना पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले. मात्र ते सूरत व गुवाहाटी येथे जाऊन त्यांनी गट तयार करून व्हीप तयार केल्याचे ते म्हणाले. आपल्या कृत्यातून एकनाथ शिंदे यांनी आपण पक्ष सोडला असल्याचे दाखविण्यात आले असून यामुळे ते मूळ पक्षावर कशी मालकी दाखवू शकतात ? अशी विचारणा केली. व्हीप हा पक्ष आणि विधीमंडळातील दुवा असून याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे सिब्बल म्हणाले. शिंदे यांचा गट आजही आपल्याला शिवसेनेत असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे असल्याचे मान्य करत असल्याकडेही त्यांनी नमूद केले. गुवाहाटीत बसून तुम्ही पक्षावर मालकी गाजवू शकत नसल्याचे देखील त्यांनी ठामपणे सांगितले.
सिब्बल पुढे म्हणाले की, विधीमंडळात बहुमत असले याचा अर्थ पक्ष त्यांचा होत नाही. अशा तर्‍हेने सरकारे पाडली जातील अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली. फुटीर गटाने कलम २ (१) (अ) याचे उल्लंघन सुरू असून ते आता निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची मागणी करत आहेत. मात्र निवडणूक आयोग याला ठरवू शकत नसल्याचे ते म्हणाले. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशीर आहे. त्यांनी नेमलेले विधानसभाध्यक्ष, बोलावलेले अधिवेशन आणि एकूणच सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे करण्याआधी संबंधीतांनी पक्षाचे सदस्यत्व त्यागले पाहिले होते. सरकार, सरकारने घेतलेले निर्णय हे बेकायदेशीर असल्याने यावरून तातडीने निर्णय लागण्याची गरज आहे. तसेच ही राज्यातील जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.
यानंतर अभिषेक मनुसिंघवी यांनी शिवसेनेकडूनच बाजू मांडली. त्यांनी सिब्बल यांच्या विचाराला पुढे नेत बंडखोर हे दहाव्या सूचिला आव्हान देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. या गटासमोर आता फक्त आणि फक्त विलीनीकरण हाच पर्याय असल्याचा दावा त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाकडे जाऊन शिंदे गट हा वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका देखील पक्षपाती असल्याचे ते म्हणाले. कारण ते सत्ताधार्‍यांची बाजू उचलून धरत असून आमच्या मागण्या अमान्य करत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
यानंतर हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांनी युक्तीवाद सुरू केला. सिब्बल यांनी केलेले दावे चुकीचे असल्याचे सांगितले. पक्षांतर बंदी कायदा हा आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांचा विश्‍वास गमावलेल्या नेतृत्वासाठी वापरता येत नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. पक्षांतर बंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला धक्का देण्यासाठी वापरता येऊ शकत नसल्याचे ते म्हणाले. काही नेत्यांसाठी ते शस्त्र नव्हे असेही ते म्हणाले. शिवसेनेचे सरकार असतांना मुख्यमंत्री भेटत नसल्याने नेत्यांमध्ये नाराजी होती. यामुळे त्यांनी वेगळा मार्ग निवडला. मात्र शिवसेनेतून कुणीही बाहेर पडलेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा लागूच होत नसल्याचे ते म्हणाले. यावर न्यायाधिशांनी केवळ नेता भेटत नाही म्हणून तुम्ही नवीन पक्ष का काढत नाही अशी विचारणा केली. यावर साळवे यांनी आपले पक्षकार हे शिवसेनेतच असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले. याप्रसंगी त्यांनी १९६९ साली कॉंग्रेस पक्षात पडलेल्या फुटीचा दाखला दिला. यात बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींनी आपला नेता बदलण्याचा निर्णय घेतला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. आम्ही एकाच पक्षाचे सदस्य असून फक्त नेता कोण ? हाच प्रश्‍न असल्याचेही साळवे म्हणाले. आमदार अपात्रता आणि निवडणूक आयोगासमोरची सुनावणी या दोन स्वतंत्र बाबी असून यात काहीही संबंध नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. यावर न्यायाधिशांनी साळवे यांना तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का जात आहात ? अशी विचारणा केली. यावर साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. यात आगामी मुंबई महापालिका तसेच अन्य निवडणुकांसाठी पक्षाचे निशाण महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
यावर सुप्रीम कोर्टाने हरीश साळवे यांना तुम्ही नवीन पक्ष बनविला नाही तर आहेत तरी कोण अशी विचारणा केली. यावर आम्ही एकाच पक्षात असल्याचे ते म्हणाले. तसेच पहिल्यांदा कोर्टात कोण आले ? अशी विचारणा केली. यावर साळवे यांनी तत्कालीन उपसभापतींनी आमच्या सदस्यांना नोटीस बजावल्यामुळे आम्ही पहिल्यांदा कोर्टात आल्याची माहिती दिली. पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाही, याचा अर्थ आम्ही पक्ष सोडला असे होत नसल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी केले. तसेच भारतात विधानसभा अध्यक्षांवर नेहमी विश्‍वास व्यक्त केला जातो असे ते म्हणाले. अध्यक्षाची निवड ही बहुमताने घेतली जाते. यामुळे बहुमताने निवडून आलेल्या विधानसभाध्यक्षांचे अधिकार काढून त्यांच्यासह इतरांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्यावा हे अभूतपुर्व असल्याच साळवे म्हणाले.
यावर सरन्यायाधिशांनी राज्यपालांबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. याबाबत बरेच प्रश्‍न उपस्थित झाले असून ते सर्व निष्फळ असल्याचे कुणी म्हणणार नाही असे कोर्ट म्हणाले. राज्यपालांनी बोलावलेल्या अधिवेशनावरही प्रश्‍न असल्याचे न्या. रामण्णा म्हणाले. दहा दिवसांचा वेळ दिला असतांना याचा फायदा झाला का ? आता विधानसभाध्यक्ष निर्णय घेतली का ? असे प्रश्‍न विचारले. यावर दहा दिवस दिले याचा अर्थ आम्हाला लाभ झाला असे होत नसल्याचे साळवे म्हणाले.
यानंतर शिंदे गटातर्फे नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद सुरू केला. ते म्हणाले की, आम्हाला धोका होत म्हणून आम्ही हायकार्टाच्या ऐवजी थेट सुप्रीम कोर्टात आलो. घटनात्मक यंत्रणांना डावल्याचा प्रयत्न राज्यात होत असल्याचे ते म्हणाले. यावर न्यायालयाने आम्ही तुम्हाला वेळ देऊन देखील तुम्ही पुन्हा निर्णय होत नसल्याचे का म्हणताय अशी विचारणा केली.
यानंतर हरीश साळवे यांनी पुन्हा एकदा युक्तीवाद सुरू केला. त्यांनी अरूणाचल प्रदेशचा दाखल दिला. तसेच त्यांनी आपल्या पक्षकारांनी आतापर्यंत पक्ष सोडला नसल्याचा पुनरूच्चार केला. जर सभापतींवर अविश्‍वास दाखल असेल तर ते निर्णय घेऊ शकतात का ? अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी केली. यावर आम्ही पक्ष सोडलेला नसल्यामुळे कुणीही कारवाई करू शकत नाही. आम्ही पक्ष सोडल्यावरच अपात्रतेची कारवाई होईल असे ते म्हणाले. यावर तुमचे म्हणणे थोडक्यात सांगा, आम्ही ते लिहून घेतो. आपण याचिका दुरूस्त करून द्यावी असे निर्देश कोर्टाने हरीश साळवे यांना म्हटले. यावर आजच आपण याचिका दुरूस्त करून देतो असे साळवे म्हणाले.
यानंतर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडायचे असल्याचे सांगितले. यावर त्यांनी राजेंद्रसिंग राणा यांच्या खटल्याचा संदर्भ देत नमूद केले की, राज्यपाल हे अनंतकाळ वाट पाहू शकत नाही. एकासोबत युती करावी आणि दुसर्‍यासोबत जावे हे कितपत योग्य असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. मणीपुरच्या केसमध्ये सभापती हे निर्णय घेत नसल्यामुळे कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला होता याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले.
यानंतर शिंदे गटातर्फे महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद सुरू केला. नवीन सरकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे आलेले आहे. त्यांनी राजीनामा दिलाय याचा अर्थ ते अल्पमतात होते हे सिध्द होत असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताची चाचणी देखील घेतली नाही. या चाचणीला ते समोर गेले नाही. बहुमत नसल्यानेच त्यांनी ही बाब केल्याचे स्पष्ट आहे. गेल्या वर्षभरात सत्ताधार्‍यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडलेला नव्हता असे त्यांनी नमूद केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली. ही निवड १६४ विरूध्द ९९ मतांची करण्यात आली. यामुळे आता विधानसभाअध्यक्षांनाच पुढील कारवाई करू द्यावी अशी मागणी नीरज किशन कौल यांनी केली.
यावर सरन्यायाधिश रमण्णा यांनी यावर उद्या सुनावणी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. उद्या सर्वात पहिल्यांदा यावर सुनावणी होईल असे ते म्हणाले.
